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गाजियाबाद: फ्लैट पर कब्जा और बैनामा कराने के बाद भी नहीं दिए 52.50 लाख रुपये, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 07:45 am
गाजियाबाद: फ्लैट पर कब्जा और बैनामा कराने के बाद भी नहीं दिए 52.50 लाख रुपये, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

गाजियाबाद में एक व्यक्ति पर फ्लैट का बैनामा कराने के बाद 52.50 लाख रुपये का भुगतान न करने और संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संपत्ति धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक खरीदार पर फ्लैट का बैनामा (सेल डीड) कराने के बावजूद विक्रेता को 52.50 लाख रुपये का भुगतान न करने का आरोप लगा है। इस मामले ने एक बार फिर रियल एस्टेट लेनदेन में सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित ने अपना फ्लैट बेचने के लिए आरोपी के साथ एक सौदा तय किया था। प्रक्रिया के तहत, कागजी कार्रवाई पूरी की गई और फ्लैट का बैनामा भी करा दिया गया। भारतीय कानून के तहत, बैनामा होने के बाद संपत्ति का मालिकाना हक आधिकारिक रूप से खरीदार के पास चला जाता है। हालांकि, इस मामले में आरोप है कि जैसे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई, खरीदार ने भुगतान करने में टालमटोल शुरू कर दी। विक्रेता का दावा है कि उसे आज तक 52.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जबकि खरीदार ने फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। यह घटना विशेष रूप से उन प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो भारत में संपत्ति निवेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग अक्सर भारत में घर या जमीन खरीदते हैं, लेकिन भौगोलिक दूरी के कारण वे पूरी प्रक्रिया पर व्यक्तिगत रूप से नजर नहीं रख पाते। गाजियाबाद जैसे तेजी से विकसित होते शहरों में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले अक्सर देखे जाते हैं, जहाँ जालसाज कानूनी बारीकियों का फायदा उठाकर विक्रेताओं को ठग लेते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति बेचते समय केवल 'गुड फेथ' या भरोसे पर काम करना जोखिम भरा हो सकता है। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे तब तक अंतिम हस्ताक्षर न करें जब तक कि भुगतान की पूरी राशि उनके बैंक खाते में न आ जाए या सुरक्षित माध्यम जैसे 'एस्क्रो अकाउंट' का उपयोग न किया जाए। गाजियाबाद पुलिस अब इस मामले में बैंक ट्रांजैक्शन और अनुबंध के दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पैसे का लेन-देन हुआ है या नहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि धोखाधड़ी की पुष्टि होती है, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अक्सर आईपीसी (अब भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आईसीएम24 उन सभी पाठकों को सतर्क रहने की सलाह देता है जो इस समय भारत में संपत्ति बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं। सही कानूनी सलाह और दस्तावेजों की गहन जांच ही ऐसे वित्तीय नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका है।
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