जुआ विज्ञापनों पर सरकारी नरमी से आक्रोश: गठबंधन के सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिया वोट

ऑस्ट्रेलियाई संघीय संसद में जुआ विज्ञापनों (Gambling Ads) पर प्रस्तावित नए नियमों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में हुए घटनाक्रम में, गठबंधन के दो सांसदों ने अपनी ही पार्टी लाइन से हटकर (crossing the floor) इस प्रस्तावित कानून के विरोध में मतदान किया है। इन सांसदों का तर्क है कि सरकार द्वारा सुझाए गए बदलाव जुए की लत से प्रभावित लोगों और परिवारों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह विरोध विशेष रूप से दिवंगत सांसद पेटा मर्फी द्वारा की गई सिफारिशों को पूरी तरह लागू न करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है। संसद में बहस के दौरान 'पेटा इससे बेहद निराश होतीं' (Peta would be disgusted) जैसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया। गौरतलब है कि पेटा मर्फी ने अपनी मृत्यु से पूर्व जुआ विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की पुरजोर सिफारिश की थी। वर्तमान में सरकार जिस 'कैप्ड' मॉडल या आंशिक प्रतिबंध पर विचार कर रही है, उसे कई सांसदों और विशेषज्ञों ने एक 'अधूरा समझौता' करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह सुधार केवल दिखावा है और इससे बड़ी सट्टेबाजी कंपनियों के मुनाफे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जबकि आम जनता विज्ञापन की चपेट में आती रहेगी। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय प्रवासियों में स्पोर्ट्स बेटिंग (खेलों पर सट्टेबाजी) और जुए की बढ़ती लत एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभरी है। सामुदायिक संगठनों ने बार-बार चेतावनी दी है कि क्रिकेट और अन्य खेलों के दौरान टीवी पर प्रसारित होने वाले सट्टा विज्ञापन युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर प्रवासियों को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। सांस्कृतिक और भाषाई अवरोधों के कारण, कई भारतीय परिवार इस लत से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। सांसदों का कहना है कि सरकार जुआ उद्योग के दबाव में झुक रही है। यदि विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में प्रस्तावित नियमों के तहत, लाइव खेलों के दौरान कुछ विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच अभी भी बनी रहेगी। विपक्षी सांसदों और निर्दलीय सदस्यों ने मांग की है कि सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पेटा मर्फी की 'ऑल-इन' सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इस राजनीतिक उथल-पुथल ने अल्बानीज़ सरकार को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ सरकार इसे एक व्यावहारिक कदम बता रही है, वहीं क्रॉस-बेंच और असंतुष्ट सांसदों का गठबंधन इसे नागरिक सुरक्षा के साथ विश्वासघात मान रहा है। भारतीय समुदाय के नेताओं का मानना है कि जब तक विज्ञापनों की आक्रामक मार्केटिंग बंद नहीं होती, तब तक परिवारों के टूटने और वित्तीय संकट के मामलों में कमी आना मुश्किल है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार संशोधनों को स्वीकार करेगी या फिर इस आधे-अधूरे सुधार के साथ ही आगे बढ़ेगी।