विक्टोरिया की पूर्व प्रीमियर जैसिंटा एलन का राजनीति से संन्यास, सालाना मिलेगी 2.5 लाख डॉलर की पेंशन

विक्टोरिया की पूर्व प्रीमियर जैसिंटा एलन ने सक्रिय राजनीति से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। यह फैसला उनके प्रीमियर पद से इस्तीफा देने के ठीक दो सप्ताह बाद आया है। एलन के इस फैसले के साथ ही एक लंबे राजनीतिक सफर का अंत हो रहा है, लेकिन चर्चा का विषय उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली भारी-भरकम पेंशन बनी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, एलन को उनके शेष जीवन के लिए सालाना कम से कम 250,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की पेंशन मिलेगी। जैसिंटा एलन विक्टोरियाई राजनीति के उन अंतिम कुछ नेताओं में से एक हैं जो 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन योजना के पात्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2004 में संसदीय पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके तहत नए निर्वाचित होने वाले नेताओं के लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, चूंकि एलन पहली बार 1999 में बेंडिगो ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थीं, इसलिए वह पुरानी 'ग्रैंडफादर' योजना के तहत लाभ पाने की हकदार हैं। यह राशि मुद्रास्फीति के साथ समय-समय पर बढ़ती रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए विक्टोरिया का राजनीतिक नेतृत्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस राज्य में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। एलन के कार्यकाल के दौरान मेलबर्न के बाहरी इलाकों (ग्रोथ कॉरिडोर्स) में बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं पर काफी ध्यान दिया गया था, जहां भारतीय समुदाय के हजारों परिवार रहते हैं। उनके जाने के बाद अब इन परियोजनाओं के भविष्य और नेतृत्व की स्थिरता पर सबकी नजरें टिकी हैं। जैसिंटा एलन का 25 साल का करियर उपलब्धियों और विवादों का मिश्रण रहा है। वह विक्टोरियाई संसद में चुनी गई सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक थीं। उनके नेतृत्व में 'सबअर्बन रेल लूप' जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गईं, तो दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स के रद्दीकरण जैसे फैसलों के लिए उन्हें कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसिंटा एलन का जाना विक्टोरियाई लेबर पार्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। जबकि कुछ लोग उनकी पेंशन राशि को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके समर्थक इसे ढाई दशकों की सार्वजनिक सेवा का उचित प्रतिफल मान रहे हैं। विक्टोरिया के भारतीय समुदाय के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी नेतृत्व उनकी चिंताओं और राज्य की आर्थिक चुनौतियों को कैसे संबोधित करता है।