फादर मुलर संस्थान ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा

मंगलुरु: भारत में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु ने 19 जून को 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रतिष्ठित 'फादर मुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस' (FMCI) ने एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में शिरकत की। यह आयोजन केंद्र सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान, पीएमवीबीआरवाई योजना के लाभों और इसके क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। यह योजना मुख्य रूप से उन प्रतिष्ठानों को लक्षित करती है जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। फादर मुलर जैसे संस्थानों की भागीदारी यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत बड़े संगठन भी सरकार की इन कल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस योजना के तहत, सरकार नियोक्ताओं को भविष्य निधि में उनके योगदान के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करती है, जिससे व्यापार संचालन की लागत कम होती है और अधिक नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भारत की यह आर्थिक प्रगति और रोजगार नीतियां विशेष महत्व रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा मंगलुरु और तटीय कर्नाटक जैसे क्षेत्रों से आता है। जब भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति मजबूत होती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, तो इसका सीधा असर उन एनआरआई परिवारों पर पड़ता है जिनके परिजन भारत में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और मजबूत होती सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय निवेशकों को भारत के विकास की कहानी में और अधिक विश्वास दिलाती हैं। फादर मुलर संस्थान, जो अपनी उत्कृष्टता और सेवा के लिए जाना जाता है, ने हमेशा से ही कर्मचारी कल्याण और सरकारी नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता दी है। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति संस्थान की उस प्रतिबद्धता को दोहराती है, जिसमें वे न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों में भी योगदान देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की प्रोत्साहन योजनाएं रीढ़ की हड्डी साबित होंगी, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर श्रमिकों के संक्रमण को सुगम बनाती हैं। ईपीएफओ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमवीबीआरवाई जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में, पात्र लाभार्थियों और संस्थानों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो भारत की विकास यात्रा में उनके योगदान का सम्मान है। यह पहल न केवल घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक उभरते हुए और व्यवस्थित श्रम बाजार के रूप में भी स्थापित करती है।