मैसूरु: डॉ. यतींद्र को मिला शहरी विकास पोर्टफोलियो, 'मुडा' विवाद पर फिर छिड़ी राजनीतिक बहस

मैसूरु: कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे, डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास विभाग का पोर्टफोलियो सौंपे जाने के फैसले ने मैसूरु के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। यह घटनाक्रम विशेष रूप से मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े हालिया विवादों के संदर्भ में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सिद्धारमैया सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान, शहरी विकास विभाग का जिम्मा उनके बेहद करीबी माने जाने वाले बैरती सुरेश के पास था। अब यह महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पुत्र को हस्तांतरित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है, बल्कि उस विवादित पृष्ठभूमि के कारण भी चर्चा में है जिसमें मुडा द्वारा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। विपक्ष ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आलोचकों का तर्क है कि जिस विभाग पर पहले से ही भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे हों, उसकी कमान मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य को सौंपना पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। मैसूरु में स्थानीय भाजपा और जेडीएस नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उनका कहना है कि यह निर्णय जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि डॉ. यतींद्र एक शिक्षित और सक्षम नेता हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी उनकी योग्यता के आधार पर दी गई है। उनके समर्थकों का मानना है कि डॉ. यतींद्र इस विभाग के माध्यम से मैसूरु और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों के विकास को नई गति देंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से कन्नड़ प्रवासियों के लिए, कर्नाटक की यह राजनीतिक हलचल महत्वपूर्ण है। प्रवासी समुदाय अक्सर अपने गृह राज्य के शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में गहरी रुचि रखता है। कई अनिवासी भारतीय (NRI) कर्नाटक के रियल एस्टेट और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश करते हैं, ऐसे में शहरी विकास विभाग में होने वाले नीतिगत बदलावों का उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल, मैसूरु की राजनीति में डॉ. यतींद्र की यह नई भूमिका भविष्य के चुनावी समीकरणों और चल रहे कानूनी विवादों के समाधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि डॉ. यतींद्र इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और मुडा विवाद पर सरकार का अगला कदम क्या होता है।