दिल्ली लक्ष्मी योजना: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक, योजना को मिली अभूतपूर्व जन प्रतिक्रिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसका मुख्य उद्देश्य 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की वर्तमान स्थिति और इसके कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करना था। इस बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सरकारी योजना को इतने कम समय में इस स्तर की जनता की प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने डेटा का हवाला देते हुए बताया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर लाखों महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की नीतियों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिले। 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत शहर की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने और डिजिटल माध्यमों के उपयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़ी महिला तक पहुंचना है, ताकि इस कल्याणकारी पहल का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना के दो मुख्य स्तंभ हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में हो रहे सामाजिक सुधारों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों पर गहरी नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे दिल्ली मूल के लोगों के लिए अपनी मातृभूमि में हो रहे ये सकारात्मक बदलाव गर्व का विषय हैं। आधुनिक भारत में डिजिटल भुगतान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के बढ़ते चलन ने प्रवासी भारतीयों के बीच भी भारत की प्रशासनिक कुशलता की एक नई छवि पेश की है। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया, जिसके भीतर लंबित आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का आगामी लक्ष्य इस योजना के दूसरे चरण को और भी व्यापक स्तर पर लागू करना है, जिसमें कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण को भी जोड़ा जा सकता है।