विक्टोरिया में बड़ा चुनावी सुधार: छोटे राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर संकट, एलन सरकार बदलेगी वोटिंग नियम

विक्टोरिया की जैसिंता एलन सरकार ने राज्य की चुनावी प्रणाली में एक युगांतरकारी बदलाव की घोषणा की है, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषक छोटे दलों के लिए 'डेथ नेल' यानी उनके अंत की शुरुआत मान रहे हैं। इस प्रस्तावित सुधार का मुख्य उद्देश्य 'ग्रुप वोटिंग टिकट' (GVT) प्रणाली को समाप्त करना है। वर्तमान में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का अंतिम राज्य है जहाँ यह विवादास्पद प्रणाली अभी भी लागू है। ग्रुप वोटिंग टिकट प्रणाली के तहत, यदि कोई मतदाता मतपत्र पर 'लाइन के ऊपर' (above the line) किसी पार्टी को वोट देता है, तो उसकी पसंद की वरीयताएँ (preferences) वह पार्टी तय करती है, न कि स्वयं मतदाता। इसी प्रणाली के कारण अतीत में कई ऐसे उम्मीदवार भी उच्च सदन (लेजिस्लेटिव काउंसिल) में चुने गए हैं, जिन्हें कुल मतों का 1 प्रतिशत से भी कम प्राथमिक वोट मिला था। सुधारों के बाद, मतदाताओं को स्वयं अपनी वरीयताएँ तय करने का अधिकार मिलेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। विक्टोरिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। मेलबर्न और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसने वाला यह समुदाय राजनीतिक रूप से तेजी से सक्रिय हो रहा है। कई बार भारतीय समुदाय से जुड़े स्वतंत्र उम्मीदवार या छोटी पार्टियां विशिष्ट स्थानीय मुद्दों या सांस्कृतिक हितों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद, इन छोटे उम्मीदवारों के लिए केवल 'वरीयता सौदों' (preference deals) के भरोसे जीतना असंभव हो जाएगा। अब उन्हें सदन में पहुँचने के लिए पर्याप्त मात्रा में सीधे वोट हासिल करने होंगे। सरकार के इस कदम का जहां प्रमुख दल जैसे लेबर, लिबरल और ग्रीन्स समर्थन कर रहे हैं, वहीं सूक्ष्म-दलों (micro-parties) के सांसदों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका तर्क है कि यह बड़े दलों द्वारा सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की एक साजिश है, जिससे संसद में विविधता कम होगी। हालांकि, चुनावी सुधारों के समर्थकों का कहना है कि वर्तमान प्रणाली 'लोकतंत्र के साथ मजाक' है, जहाँ पर्दे के पीछे होने वाले सौदेबाजी से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एलन सरकार का तर्क है कि यह बदलाव मतदाता के हाथों में शक्ति वापस देगा। अब मतदाताओं को 'लाइन के ऊपर' कम से कम पांच या उससे अधिक वरीयताएँ चुननी होंगी, जैसा कि संघीय (Federal) सीनेट चुनावों में होता है। भारतीय मूल के मतदाताओं के लिए, इसका मतलब है कि उन्हें अब अपनी पसंद के उम्मीदवारों को क्रमवार चुनने में अधिक सतर्क रहना होगा। यह सुधार अगले राज्य चुनाव से पहले प्रभावी होने की संभावना है, जिससे विक्टोरिया की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।