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COP31: तुर्की जलवायु शिखर सम्मेलन के मसौदे से 'जीवाश्म ईंधन' का संदर्भ हटा, दुनिया भर में रोष

ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 05:45 am
COP31: तुर्की जलवायु शिखर सम्मेलन के मसौदे से 'जीवाश्म ईंधन' का संदर्भ हटा, दुनिया भर में रोष

तुर्की में आयोजित COP31 शिखर सम्मेलन के अंतिम मसौदे से जीवाश्म ईंधन को हटाने पर पर्यावरणविदों और वैश्विक नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है।

तुर्की के अंटाल्या में आयोजित COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन एक गंभीर विवाद के केंद्र में आ गया है। सम्मेलन के अंतिम दिन पेश किए गए समझौते के नवीनतम मसौदे से 'जीवाश्म ईंधन' (fossil fuels) के उपयोग को कम करने या इसे समाप्त करने के सभी संदर्भों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस कदम ने दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कई देशों के नेताओं को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि इसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ी गिरावट माना जा रहा है। दो सप्ताह तक चले इस गहन विचार-विमर्श के बाद, वार्ताकारों ने जो दस्तावेज़ पेश किया है, उसमें कोयले, तेल और गैस के भविष्य पर चुप्पी साध ली गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित किए बिना वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना असंभव है। अंटाल्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों और नीति निर्माताओं ने इस मसौदे को 'विज्ञान और भविष्य के साथ विश्वासघात' करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य में, यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया, जो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और साथ ही एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक भी है, इस अंतरराष्ट्रीय नीति परिवर्तन से सीधे प्रभावित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए, जो पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता के प्रति जागरूक है, यह खबर चिंता का विषय है। कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वैश्विक नियमों में इस तरह का लचीलापन भविष्य के हरित निवेशों को प्रभावित कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पहले भी प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ एकजुटता दिखाई है, जो बढ़ते समुद्र स्तर के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। इस मसौदे से जीवाश्म ईंधन का नाम हटाना उन छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। शिखर सम्मेलन के अंतिम घंटों में अब यह दबाव बढ़ गया है कि क्या विकसित और विकासशील देश मिलकर तुर्की पर इस मसौदे को फिर से संशोधित करने के लिए दबाव डाल पाएंगे। फिलहाल, अंटाल्या में वार्ता जारी है और यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम समझौता किस रूप में सामने आएगा। यदि जीवाश्म ईंधन पर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई जाती, तो COP31 को जलवायु कूटनीति के इतिहास में एक विफल अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय सहित वैश्विक नागरिक अब एक ऐसे ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो केवल शब्दों तक सीमित न रहकर वास्तविक धरातल पर बदलाव ला सके।
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