राजनीति
GAO प्रमुख की नियुक्ति पर अमेरिका में सियासी घमासान, ट्रंप के उम्मीदवार ने 'कठपुतली' होने के आरोपों को नकारा
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 08:43 pm

अमेरिकी संसद की निगरानी संस्था GAO के प्रमुख पद के लिए ट्रंप के नामांकित उम्मीदवार ने डेमोक्रेटिक सांसदों की चिंताओं को दूर करते हुए अपनी स्वतंत्रता का दावा किया है।
वाशिंगटन में सत्ता के गलियारों में उस समय सरगर्मी बढ़ गई जब अमेरिकी संसद की सबसे महत्वपूर्ण निगरानी संस्था, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (GAO) के प्रमुख पद के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मनोनीत उम्मीदवार ने सीनेट की सुनवाई के दौरान अपनी निष्पक्षता का बचाव किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने आशंका जताई थी कि यह नियुक्ति संस्था की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है, लेकिन उम्मीदवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी के हाथ की 'कठपुतली' नहीं बनेंगे।
GAO प्रमुख, जिन्हें 'कॉम्पट्रोलर जनरल' के रूप में जाना जाता है, का कार्यकाल 15 वर्षों का होता है। यह पद अमेरिकी सरकार के खरबों डॉलर के खर्च और विभिन्न संघीय कार्यक्रमों की ऑडिटिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि यह कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल से कहीं अधिक लंबा होता है, इसलिए इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की तटस्थता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। डेमोक्रेट्स का तर्क है कि ट्रंप अपने किसी वफादार को इस पद पर बैठाकर भविष्य की जांचों को प्रभावित करना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान विपक्षी सांसदों ने उम्मीदवार के पिछले बयानों और राष्ट्रपति के साथ उनके करीबी संबंधों पर तीखे सवाल पूछे। जवाब में, उम्मीदवार ने आश्वासन दिया कि उनका प्राथमिक कर्तव्य संविधान और कानून के प्रति होगा, न कि किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के प्रति। उन्होंने जोर देकर कहा कि GAO की साख उसकी निष्पक्षता में निहित है और वे इस गरिमा को बनाए रखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए यह राजनीतिक घटनाक्रम काफी मायने रखता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'ऑकस' (AUKUS) और 'क्वाड' (Quad) जैसे महत्वपूर्ण रक्षा और आर्थिक समझौते हैं। GAO अक्सर रक्षा खर्च और विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। यदि इस संस्था की विश्वसनीयता पर आंच आती है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पारदर्शिता और क्रियान्वयन पर भी पड़ सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ मानते हैं कि वाशिंगटन में संस्थागत स्थिरता वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
आने वाले दिनों में सीनेट की समिति इस नामांकन पर मतदान करेगी। यदि यह नियुक्ति सफल होती है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नया नेतृत्व GAO की उस परंपरा को बरकरार रख पाता है जिसके लिए वह दशकों से जाना जाता है। फिलहाल, ट्रंप प्रशासन इस नियुक्ति को अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की निगरानी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश बता रहा है।
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