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‘इस्तीफे के बाद निष्कासन की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती’: जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसद को लिखा पत्र, खुद को बताया निर्दोष

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 09:43 pm
‘इस्तीफे के बाद निष्कासन की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती’: जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसद को लिखा पत्र, खुद को बताया निर्दोष

जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसद को लिखे पत्र में तर्क दिया है कि इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग या निष्कासन की प्रक्रिया का कोई संवैधानिक आधार नहीं रह जाता है।

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने भारतीय संसद को एक औपचारिक पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उनके पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ शुरू की गई निष्कासन की कार्यवाही को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया है कि चूंकि वह अब न्यायिक पद पर आसीन नहीं हैं, इसलिए उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की संवैधानिक कार्यवाही का कोई कानूनी आधार शेष नहीं रह जाता है। संसद को संबोधित 10 सितंबर के इस पत्र में, जस्टिस वर्मा ने न केवल अपनी बेगुनाही का दावा किया, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया स्वतः ही निरर्थक हो गई है। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि निष्कासन की प्रक्रिया केवल एक वर्तमान पदधारक पर ही लागू हो सकती है। उनके अनुसार, एक बार जब कोई व्यक्ति पद छोड़ देता है, तो वह संसद के उस क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है जो किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने की अनुमति देता है। यह मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जवाबदेही और संवैधानिक सीमाओं पर एक नई बहस को जन्म देता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों के आधार पर निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और 217 की व्याख्या से जुड़ी है, जो न्यायाधीशों को हटाने की जटिल संसदीय प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए, यह घटना भारत में न्यायिक शासन और चेक-एंड-बैलेंस (Check and Balance) की प्रणाली को समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन है और संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। भारत की यह कानूनी उलझन दर्शाती है कि कैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति कानूनी बारीकियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अक्सर सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों पर सवाल उठते हैं। जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में यह भी दोहराया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायिक मर्यादा का हमेशा पालन किया है। अब संसद की विशेषाधिकार समिति और संबंधित संवैधानिक विशेषज्ञों को यह तय करना होगा कि क्या किसी पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से भी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है या नहीं। यदि यह मामला लंबित रहता है, तो यह आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण न्यायिक नजीर (Precedent) बन सकता है।
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