मुख्यमंत्री डॉ. यादव का निर्देश: पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को ऋण व सब्सिडी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाए विभाग

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। भोपाल में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र लाभार्थियों को बैंकों से ऋण और सब्सिडी प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हितग्राहियों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करें ताकि युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक पूंजी समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित उद्यम व स्वरोजगार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर तकनीकी जटिलताओं और बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण ग्रामीण और कम शिक्षित युवाओं को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी है कि वह न केवल आवेदन प्रक्रिया में सहायता करे, बल्कि बैंक स्तर पर लंबित मामलों का भी त्वरित निस्तारण करवाए। उन्होंने विभाग को एक पारदर्शी निगरानी तंत्र विकसित करने का भी निर्देश दिया। डॉ. यादव ने शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब युवा हुनरमंद होंगे, तो उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने विदेश में अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और पारदर्शिता पर आधारित हो, ताकि राज्य के मेधावी छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। आईसीआरएन24 (ICN24) के पाठकों और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रवासी अपने पैतृक क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास परियोजनाओं में निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की यह पहल मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी तंत्र की सक्रियता से न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि उन एनआरआई (NRI) निवेशकों के लिए भी रास्ते खुलेंगे जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़ना चाहते हैं। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से जिला स्तर पर बैंकों के साथ समन्वय बैठकें करें ताकि सब्सिडी वितरण की गति को तेज किया जा सके और अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।