छत्तीसगढ़: नवा रायपुर में स्थापित होगा करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और आरबीआई अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर को देश के एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के रायपुर कार्यालय के महाप्रबंधक मनीष पराशर के बीच हुई हालिया मुलाकात ने राज्य के बैंकिंग बुनियादी ढांचे में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक 'करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर' (मुद्रा वितरण केंद्र) की स्थापना करना था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुद्रा का वितरण और प्रबंधन काफी हद तक पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर केंद्र पर निर्भर है। इस निर्भरता के कारण रसद (logistics) और समय संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट में इस बात पर गंभीरता से चर्चा की गई कि छत्तीसगढ़ की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए राज्य का अपना स्वतंत्र वितरण केंद्र होना अनिवार्य है। यह पहल न केवल नकदी के प्रवाह को सुगम बनाएगी, बल्कि बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार करेगी। बैठक के दौरान राज्य में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर भी विस्तार से बातचीत हुई। श्री मनीष पराशर, जिन्होंने हाल ही में रायपुर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, ने राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। नवा रायपुर में प्रस्तावित यह केंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक की रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिससे छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में भी नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, जो स्वयं एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, राज्य के आर्थिक परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नवा रायपुर को 'स्मार्ट सिटी' के साथ-साथ एक 'फाइनेंशियल हब' के रूप में तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आरबीआई का यह केंद्र वहां की व्यावसायिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देगा। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर छत्तीसगढ़ मूल के प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए यह समाचार उत्साहजनक है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय ढांचे का सुदृढ़ीकरण विदेशी निवेश और प्रवासियों द्वारा अपने गृह राज्य में किए जाने वाले निवेश को सुगम बनाता है। जब बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा प्रबंधन मजबूत होता है, तो इससे व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ती है, जिसका सीधा लाभ उन परिवारों को मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया से छत्तीसगढ़ में धन प्रेषण (remittance) करते हैं। यह विकास राज्य की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।