उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जागरूकता पोस्टर का किया विमोचन

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित अपने आधिकारिक निवास कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) के जन-जागरूकता अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक किफायती जीवन बीमा की जानकारी पहुँचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा चक्र में शामिल करना है। पोस्टर विमोचन के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अक्सर जानकारी के अभाव में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बीमा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया यह जागरूकता अभियान न केवल लोगों को योजना के लाभों से परिचित कराएगा, बल्कि संकट के समय उनके परिवारों को एक मजबूत सहारा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिकों को मात्र 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है। साव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले और हर ब्लॉक में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। कई प्रवासी भारतीय अपने माता-पिता और परिजनों की सुरक्षा के लिए भारत में बैंकिंग और बीमा योजनाओं में निवेश करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सरकारी योजनाएं प्रवासी भारतीयों को एक मानसिक शांति प्रदान करती हैं कि उनके परिजनों के पास एक बुनियादी सरकारी सुरक्षा कवच मौजूद है। उप मुख्यमंत्री ने एसबीआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैंकिंग सखियों और स्थानीय केंद्रों के माध्यम से इस योजना के नामांकन को और सरल बनाएं। कार्यक्रम के अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों का पंजीकरण करेंगे। यह पहल राज्य में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में असामयिक मृत्यु जैसी दुखद स्थितियों में परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।