सीएजी रिपोर्ट: राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली के योगदान में आई गिरावट, पूंजीगत व्यय पर उठे सवाल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नवीनतम रिपोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली की आर्थिक सेहत को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली का योगदान कम हुआ है। यह गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है जब वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 9.17 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के राजकोषीय प्रबंधन का विश्लेषण किया गया है। ऑडिट में पाया गया कि यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलनात्मक हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके लिए मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में कमी और स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति सृजन के लिए कम आवंटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूंजीगत व्यय वह धन है जिसे सरकार बुनियादी ढांचे, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण पर खर्च करती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक कार्यों में खर्च हो रहा है, जिससे विकास कार्यों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। सीएजी ने चेतावनी दी है कि यदि बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में विकास की गति और भी धीमी हो सकती है। ऑडिट में यह भी रेखांकित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में निवेश पर रिटर्न बहुत कम रहा है, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए, विशेष रूप से वे जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से ताल्लुक रखते हैं, यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने गृह क्षेत्र में रियल एस्टेट और व्यापारिक उपक्रमों में निवेश करते हैं। दिल्ली की आर्थिक गतिशीलता में कमी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कम बजटीय प्रावधान लंबी अवधि में निवेश के रिटर्न और शहर की रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। सिडनी और मेलबर्न में बसे दिल्ली मूल के व्यवसायी इन आंकड़ों को भारत के विकास इंजन में आए एक संभावित व्यवधान के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बिठाते हुए, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। सीएजी की यह रिपोर्ट एक सतर्क करने वाली घंटी है जो बताती है कि केवल आर्थिक विकास दर ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस विकास का आधार कितना मजबूत और टिकाऊ है, यह अधिक मायने रखता है। आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार इन ऑडिट आपत्तियों का समाधान कैसे करती है और क्या आगामी बजट में पूंजीगत व्यय के लिए अधिक प्रावधान किए जाते हैं।