भदोही: डीएम ने चार विक्रय विलेखों का किया औचक निरीक्षण, रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में प्रशासनिक सतर्कता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से जिलाधिकारी (डीएम) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में डीएम ने तहसील परिसर स्थित उप-निबंधक कार्यालय का दौरा किया और वहां पंजीकृत किए गए चार प्रमुख विक्रय विलेखों (सेल डीड्स) का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भूमि के क्रय-विक्रय में सरकारी नियमों का पूर्णतः पालन हो रहा है या नहीं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि संपत्तियों का मूल्यांकन सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार किया गया है या नहीं। अक्सर यह देखा जाता है कि राजस्व बचाने के चक्कर में संपत्तियों का कम मूल्यांकन (अंडर-वैल्यूएशन) किया जाता है, जिससे सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगती है। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भदोही के इस प्रशासनिक कदम का महत्व भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs), विशेषकर जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, उनके लिए भी काफी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कई भारतीय मूल के लोग भदोही और आसपास के जिलों में अपनी पैतृक संपत्ति रखते हैं या निवेश के उद्देश्य से भूमि खरीदते हैं। जमीन की रजिस्ट्री और दस्तावेजों की सत्यता में पारदर्शिता रहने से एनआरआई समुदाय को धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलती है। प्रशासनिक सख्ती यह सुनिश्चित करती है कि जो जमीन खरीदी जा रही है, उसका टाइटल स्पष्ट हो और भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए। जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक दस्तावेज की गहनता से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि क्रेता और विक्रेता दोनों की पहचान सत्यापित हो। इसके अलावा, उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। डीएम ने कहा कि विभाग का लक्ष्य आम जनता को बिना किसी परेशानी के सुगम सेवाएं प्रदान करना है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निरीक्षणों से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, बल्कि यह भू-माफियाओं और अवैध दलालों के लिए भी एक कड़ा संदेश है। भदोही प्रशासन की इस सक्रियता ने स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में एक सकारात्मक संदेश भेजा है, जिससे निवेशकों का भरोसा सिस्टम पर और मजबूत होगा।