'सुपर-100' योजना का बड़ा विस्तार: अब जेईई और नीट ही नहीं, उच्च शिक्षा और रोजगार में भी मिलेगी सरकारी मदद

चंडीगढ़/नई दिल्ली: हरियाणा सरकार की सबसे सफल शैक्षिक पहलों में से एक, 'सुपर-100' योजना, अब एक नए और व्यापक अवतार में नजर आएगी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि यह योजना अब केवल छात्रों को जेईई (JEE) और नीट (NEET) जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बजाय, अब चयनित मेधावी छात्रों को उनके स्नातक स्तर की पढ़ाई और रोजगार हासिल करने तक सरकार का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। यह कदम उन हजारों प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है, जो आर्थिक अभावों के कारण अक्सर प्रवेश मिलने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने में संघर्ष करते हैं। इस विस्तार के तहत, सुपर-100 के तहत कोचिंग प्राप्त करने वाले और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी (IIT) या एम्स (AIIMS) में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अब कॉलेज के वर्षों के दौरान भी शैक्षणिक और परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र केवल कैंपस तक न पहुंचें, बल्कि वहां से एक सफल पेशेवर के रूप में बाहर निकलें। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां मौजूद कई प्रवासी भारतीय अपने पैतृक राज्यों में शिक्षा और सामाजिक उत्थान की योजनाओं में गहरी रुचि रखते हैं। यह पहल दिखाती है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली अब केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नहीं, बल्कि 'होल्स्टिक डेवलपमेंट' यानी सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के नए ढांचे में छात्रों के लिए 'मेंटरशिप' यानी मार्गदर्शन की एक मजबूत व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत वरिष्ठ छात्र और उद्योग जगत के विशेषज्ञ इन मेधावी बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए यह विस्तार बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, जिन्हें अक्सर महानगरीय संस्थानों में सांस्कृतिक और भाषाई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार अब इन छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स, भाषा कौशल और करियर परामर्श की कार्यशालाएं भी आयोजित करेगी। योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्लेसमेंट सहायता है। अक्सर देखा गया है कि उत्कृष्ट संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, सही नेटवर्किंग और सूचना के अभाव में वंचित छात्र अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी पाने में पीछे रह जाते हैं। सुपर-100 का नया मॉडल अब कॉर्पोरेट जगत के साथ मिलकर काम करेगा ताकि इन छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिल सकें। यह बदलाव 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' (शिक्षा से रोजगार) के फासले को पाटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सुपर-100 योजना ने शानदार परिणाम दिए हैं, जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। अब इस योजना का विस्तार कर सरकार यह संदेश दे रही है कि वह अपनी प्रतिभाओं का हाथ बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगी। यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे भारत की मानव संसाधन क्षमता में गुणात्मक सुधार होगा।