ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों की चेतावनी: एआई कंपनियों को डेटा के उपयोग की अनुमति देना 'सांस्कृतिक चोरी' के समान
ICN24 Newsroom 1 जुल॰ 2026, 06:10 am

ऑस्ट्रेलियाई कलाकार संघों ने संघीय सरकार से कॉपीराइट कानूनों की रक्षा करने की अपील की है, क्योंकि सरकार एआई कंपनियों को छूट देने पर विचार कर रही है।
ऑस्ट्रेलिया के रचनात्मक जगत में इस समय भारी रोष देखा जा रहा है। देश के प्रमुख संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों ने संघीय लेबर सरकार को चेतावनी दी है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों को कॉपीराइट कानूनों में किसी भी प्रकार की 'छूट' न दें। कलाकारों का तर्क है कि एआई के नाम पर उनकी मेहनत और बौद्धिक संपदा को बिना किसी मुआवजे या अनुमति के इस्तेमाल करना एक प्रकार की 'सांस्कृतिक चोरी' है।
रिपोर्टों के अनुसार, अल्बनीज सरकार वर्तमान में कॉपीराइट अधिनियम में कुछ बदलावों पर विचार कर रही है, जो एआई विकसित करने वाली बड़ी तकनीकी कंपनियों को कलाकारों के काम को 'ट्रेनिंग डेटा' के रूप में मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि यह नियम लागू होता है, तो एआई मॉडल ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों के गीतों, कविताओं और कलाकृतियों को बिना किसी भुगतान के 'निगल' सकेंगे, जिससे भविष्य में मौलिक सृजन पर गंभीर संकट आ सकता है।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण एशियाई मूल के कलाकारों, संगीतकारों और डिजिटल रचनाकारों की एक बड़ी संख्या है, जो यहां की बहुसांस्कृतिक कला संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय मूल के कलाकार, जो शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक पॉप तक में योगदान दे रहे हैं, इस संभावित कानून से सीधे प्रभावित होंगे। यदि एआई उनकी विशिष्ट शैलियों और धुनों को बिना श्रेय दिए कॉपी कर लेता है, तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।
क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न कला संगठनों का कहना है कि सरकार को नवाचार (innovation) और कलात्मक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। उनका कहना है कि तकनीक का विकास कलाकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कलाकारों का तर्क है कि एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली मानवीय रचनात्मकता होती है, और इसके लिए उचित लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए।
विपक्ष और कुछ स्वतंत्र सांसदों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को यूरोपीय संघ जैसे उदाहरणों का पालन करना चाहिए, जहां कलाकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। वर्तमान में, लेबर सरकार ने इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कलाकारों का कहना है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेंगे। यह विवाद केवल तकनीक का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक पहचान और उस पहचान को बनाने वाले लाखों कलाकारों के सम्मान का है।
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