सीएम हेल्पलाइन और राजस्व प्रकरणों में देरी पर अंबिकापुर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण और राजस्व मामलों में आ रही देरी रहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर वसंत ने कहा कि सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे संवेदनशील मुद्दों को समय-सीमा के भीतर हल करना अनिवार्य है। विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान देने को कहा गया जो लंबे समय से लंबित हैं। भारत में जमीन से जुड़े विवाद और राजस्व प्रक्रियाएं अक्सर प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए चिंता का विषय रहती हैं, जिनके परिजन या संपत्ति छत्तीसगढ़ में स्थित है। कलेक्टर के इस सख्त निर्देश से यह उम्मीद जगी है कि प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी और आम जनता के साथ-साथ प्रवासियों के लंबित कार्य भी सुगमता से संपन्न हो सकेंगे। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे स्वयं राजस्व न्यायालयों के कार्यों की निगरानी करें। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कलेक्टर ने एनएच-130 (NH-130) फोरलेन परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण राजमार्ग के एलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी न केवल यातायात को प्रभावित कर रही है, बल्कि विकास की गति को भी बाधित कर रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थल निरीक्षण कर समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालें ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। सीएम हेल्पलाइन के प्रति अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों को फोर्स क्लोज (Force Close) करने के बजाय शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, वनमंडलाधिकारी और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने अंत में दोहराया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना ही प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें बाधा डालने वाले अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे।