अमरावती परियोजना: विश्व बैंक और एडीबी की टीम ने सुरक्षा और सामाजिक मानकों की समीक्षा की

आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के निर्माण कार्य में तेजी आने के बीच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा उपायों और सामाजिक मानकों की विस्तृत समीक्षा की है। यह दौरा अमरावती परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (APCRDA) के कार्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से सामाजिक विकास निदेशक वेलुगोटी रामुलु और निदेशक (भूमि-राजधानी शहर) केएस भाग्यरेखा उपस्थित थे। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को परियोजना के वर्तमान चरण, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व बैंक और एडीबी की टीम ने विशेष रूप से 'सोशल सेफगार्ड्स' यानी सामाजिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अंतर्गत विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास, उनकी आजीविका की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों पर परियोजना के प्रभाव का आकलन किया गया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से तेलुगु भाषी प्रवासियों के लिए अमरावती का विकास एक भावनात्मक और आर्थिक विषय रहा है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में रहने वाले हजारों प्रवासी आंध्र प्रदेश की इस 'ग्रीनफील्ड' राजधानी परियोजना में गहरी रुचि रखते हैं। कई प्रवासियों ने पूर्व में इस क्षेत्र में निवेश किया है और वे इस परियोजना के पुनरुद्धार को लेकर आशान्वित हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से इस परियोजना की पारदर्शिता और समयबद्धता पर प्रवासियों का भरोसा और मजबूत होने की संभावना है। APCRDA के अधिकारियों ने टीम को बताया कि भूमि पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme) के तहत किसानों के हितों की रक्षा की जा रही है। केएस भाग्यरेखा ने भूमि प्रबंधन और शहर के बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित जमीनों के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि निर्माण के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक निरंतर निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। आगामी महीनों में, यह वित्तीय संस्थान अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर ऋण की अगली किश्तों और निर्माण की गति को निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने अमरावती को एक 'विश्व स्तरीय शहर' बनाने का संकल्प दोहराया है, और इस प्रक्रिया में विश्व बैंक जैसे संस्थानों की तकनीकी विशेषज्ञता एक निर्णायक भूमिका निभाएगी।