अमरावती परियोजना: विश्व बैंक और एडीबी ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की; विकास कार्यों को मिलेगी गति

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में अमरावती में चल रहे विकास कार्यों और वहां लागू किए गए सुरक्षा मानकों (सेफगार्ड्स) की विस्तृत समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक राजधानी क्षेत्र के भविष्य और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सामाजिक विकास निदेशक वेलुगोटी रामुलु, भूमि-राजधानी शहर निदेशक के.एस. भाग्यरेखा और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (APCRDA) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन पर गहन चर्चा की। अधिकारियों ने टीम को अवगत कराया कि अमरावती परियोजना में भूमि पूलिंग नीति के तहत किसानों और स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। विश्व बैंक और एडीबी की टीम का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि क्या यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों को पूरा करती है। इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, जल निकासी व्यवस्था और विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एपीसीआरडीए के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि विकास कार्यों के दौरान पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु प्रवासियों के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में रहने वाले हजारों प्रवासी भारतीय अमरावती के विकास पर करीब से नजर रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई तेलुगु परिवारों ने इस क्षेत्र में निवेश किया है या वे भविष्य में यहां लौटने की योजना बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकों की इस समीक्षा से परियोजना में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा, जिससे प्रवासी भारतीयों का भरोसा भी मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व बैंक और एडीबी की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद अमरावती के लिए ऋण की अगली किश्त जारी होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे सड़कों, पुलों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि वह अमरावती को एक विश्व स्तरीय 'स्मार्ट सिटी' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। आने वाले हफ्तों में यह टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर वित्तीय सहायता की रूपरेखा तय होगी। फिलहाल, एपीसीआरडीए ने आश्वासन दिया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि अमरावती न केवल आंध्र प्रदेश की राजधानी बने, बल्कि विकास का एक वैश्विक मॉडल भी बनकर उभरे।