ऑस्ट्रेलिया: 'स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मृत्यु' कानूनों में सुधार की मांग, डॉक्टरों ने पुराने नियमों को बताया बड़ी बाधा

ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा जगत और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संघीय सरकार से दशकों पुरानी कानूनी बाधाओं को दूर करने की पुरजोर अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान संघीय कानून, जो स्वास्थ्य सेवा से कम और तकनीक के पुराने नियमों से अधिक संबंधित हैं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में गरिमापूर्ण विकल्प चुनने से रोक रहे हैं। मुख्य मुद्दा 'कॉमनवेल्थ क्रिमिनल कोड' के उस प्रावधान से जुड़ा है जो टेलीफोन या इंटरनेट जैसे 'कैरिएज सर्विसेज' के माध्यम से आत्महत्या से संबंधित सामग्री साझा करने पर रोक लगाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में अब स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मृत्यु (VAD) कानूनी है, लेकिन संघीय कानून में मौजूद इस विसंगति के कारण डॉक्टर टेलीहेल्थ (वीडियो कॉल या फोन) के जरिए इस विषय पर चर्चा करने से कतराते हैं। डॉक्टरों को डर है कि यदि वे इंटरनेट या फोन का उपयोग करके मरीज को प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, तो उन पर संघीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे विशेषज्ञ एक 'साधारण सुधार' (Simple Fix) मान रहे हैं जिसके लिए केवल एक छोटे विधायी संशोधन की आवश्यकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में बसे कई भारतीय परिवार अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर रहे हैं। क्षेत्रीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच सीमित है, टेलीहेल्थ एक वरदान साबित होती है। यदि कोई मरीज बहुत अधिक बीमार है और यात्रा करने में असमर्थ है, तो मौजूदा कानून उनके लिए सहायता प्राप्त मृत्यु की कानूनी प्रक्रिया को और भी कठिन बना देता है। सांस्कृतिक रूप से भी, भारतीय समुदाय में अंत समय की देखभाल (End-of-life care) एक संवेदनशील विषय है, और कानूनी स्पष्टता की कमी परिवारों के लिए मानसिक तनाव पैदा करती है। डॉक्टरों के समूह और 'गो जेंटल ऑस्ट्रेलिया' जैसे संगठनों का तर्क है कि यह कानून उस समय बनाया गया था जब इंटरनेट का उद्देश्य आज से बिल्कुल अलग था और इसका लक्ष्य अवैध आत्महत्या को बढ़ावा देने से रोकना था। लेकिन आज, जब राज्य सरकारों ने VAD को एक वैध चिकित्सा प्रक्रिया के रूप में मान्यता दे दी है, तो संघीय कानून को भी इसके अनुरूप ढलना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक यह सुधार नहीं होता, तब तक दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को वह विकल्प नहीं मिल पाएगा जिसके वे हकदार हैं। अल्बानीज सरकार पर अब इस कानूनी विसंगति को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि यह केवल तकनीक के आधुनिक उपयोग की बात नहीं है, बल्कि यह उन मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाने का मामला है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। यदि सरकार इस 'सिंपल फिक्स' को लागू करती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।