ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वीज़ा और पासपोर्ट सेवाएं फिर शुरू, VFS ग्लोबल ने संभाला कार्यभार

कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने आधिकारिक पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया भर में भारतीय वीज़ा, पासपोर्ट और कांसुलर (दूतावास संबंधी) सेवाएं 23 जुलाई 2026 से पूर्ण रूप से बहाल कर दी गई हैं। वीएफएस ग्लोबल (VFS Global) एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में इन सेवाओं के लिए अधिकृत प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। यह बहाली उन हजारों भारतीय नागरिकों और ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है, जो पिछले कुछ हफ्तों से सेवाओं के निलंबन के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। सेवाओं की यह बहाली आउटसोर्सिंग अनुबंध को लेकर उत्पन्न हुए एक कानूनी विवाद के समाधान के बाद हुई है। इस विवाद के कारण सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा में पासपोर्ट नवीनीकरण, वीज़ा आवेदन और अन्य आवश्यक दूतावास संबंधी कार्य अस्थायी रूप से रुक गए थे। अब इन सभी शहरों में उन्नत भारतीय कांसुलर आवेदन केंद्र (ICAC) फिर से खोल दिए गए हैं, जो आधुनिक सुविधाओं और बेहतर ग्राहक सेवा का वादा करते हैं। भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, VFS ग्लोबल को अब आधिकारिक तौर पर कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) सेवाओं का प्रभार सौंप दिया गया है। उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदकों की सुविधा और केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व सूचना या अपॉइंटमेंट के केंद्रों पर जाने वाले आवेदकों को असुविधा हो सकती है, इसलिए पोर्टल के माध्यम से बुकिंग करने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लगभग दस लाख भारतीय मूल के लोगों के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने या आपातकालीन यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ने पर समुदाय को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नए केंद्रों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है ताकि आवेदनों के प्रसंस्करण (processing) में लगने वाले समय को कम किया जा सके। सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में, जहां भारतीय समुदाय की संख्या सर्वाधिक है, वहां केंद्रों पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है। यह कदम लंबित आवेदनों के बैकलॉग को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और पारिवारिक आपात स्थितियों के लिए पासपोर्ट और ओसीआई (OCI) कार्ड जैसी सेवाएं अत्यंत आवश्यक हैं। उच्चायोग ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार के बिचौलियों से सावधान रहें। आने वाले दिनों में सेवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को भी और मजबूत किया जाएगा, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को वास्तविक समय में देख सकेंगे।