लाइव
इमिकास्ट
इमिकास्ट

अमेरिकी वीजा नीतियों में बदलाव किसी खास देश के खिलाफ नहीं: अमेरिकी विदेश विभाग का स्पष्टीकरण

ICN24 Newsroom 6 जून 2026, 04:30 am
अमेरिकी वीजा नीतियों में बदलाव किसी खास देश के खिलाफ नहीं: अमेरिकी विदेश विभाग का स्पष्टीकरण

अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसकी नई वीजा नीतियां भारत के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर समान रूप से लागू की जा रही हैं।

वॉशिंगटन — अमेरिका ने हाल ही में अपनी वीजा नीतियों और आव्रजन नियमों को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि देश की आव्रजन नीतियों में किए जा रहे बदलाव या सख्ती किसी विशेष देश, विशेषकर भारत को निशाना बनाकर नहीं की गई है। विभाग के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अमेरिकी आव्रजन कानूनों में एकरूपता और निरंतरता लाना है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब भारतीय आईटी (IT) पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। विशेष रूप से H-1B और L-1 वीजा श्रेणियों में बढ़ती छानबीन ने भारतीय समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि अमेरिका कुशल भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना करता है, लेकिन वीजा प्रक्रियाओं का प्रवर्तन सभी देशों के लिए समान है। इस घटनाक्रम का प्रभाव केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई भारतीय परिवार और पेशेवर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच आवाजाही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे भारतीय आईटी विशेषज्ञ अक्सर अमेरिकी परियोजनाओं के लिए ऑन-साइट अवसर तलाशते हैं। ऐसे में अमेरिकी नीतियों में स्पष्टता से उन पेशेवरों को राहत मिलेगी जो सिडनी या मेलबर्न से अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस रुख से उन अफवाहों पर लगाम लगेगी जो भारतीय कार्यबल के प्रति भेदभाव का दावा कर रही थीं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि वीजा के लिए प्रतीक्षा समय (Waiting Period) को कम करने और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के प्रयास जारी हैं, ताकि वैध यात्रियों और पेशेवरों को असुविधा न हो। निष्कर्षतः, वॉशिंगटन के इस बयान ने यह संदेश दिया है कि नियम कड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन वे भेदभावपूर्ण नहीं हैं। भारतीय आव्रजन विशेषज्ञों का सुझाव है कि आवेदकों को अब अपने दस्तावेजीकरण में और अधिक सटीकता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर 'कंसिस्टेंसी' यानी एकरूपता ही भविष्य की नीति का आधार है।
शेयर:

संबंधित ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा नियमों को कड़ा करने की मांग, 'वन नेशन' ने प्रवासन मार्ग पर उठाए सवाल
इमिग्रेशन

ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा नियमों को कड़ा करने की मांग, 'वन नेशन' ने प्रवासन मार्ग पर उठाए सवाल

पॉलीन हैनसन की वन नेशन पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा प्रणाली में बदलाव की मांग की है, ताकि इसे प्रवासन के बजाय केवल शिक्षा तक सीमित रखा जा सके।

18 अग॰ 2026, 10:51 pm
विक्टोरिया: नस्लवाद से निपटने के लिए 11.5 लाख डॉलर के अनुदान की घोषणा, सामुदायिक संगठनों को मिलेगा समर्थन
इमिग्रेशन

विक्टोरिया: नस्लवाद से निपटने के लिए 11.5 लाख डॉलर के अनुदान की घोषणा, सामुदायिक संगठनों को मिलेगा समर्थन

विक्टोरिया सरकार ने नस्लवाद और भेदभाव को कम करने के लिए 11.5 लाख डॉलर के नए अनुदान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत स्थानीय संगठनों को 40,000 डॉलर तक की राशि मिलेगी।

9 अग॰ 2026, 01:47 am
पॉलीन हैनसन की प्रवासन में भारी कटौती की मांग, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नियमों को कड़ा करने पर दिया जोर
इमिग्रेशन

पॉलीन हैनसन की प्रवासन में भारी कटौती की मांग, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नियमों को कड़ा करने पर दिया जोर

वन नेशन की नेता पॉलीन हैनसन ने ऑस्ट्रेलिया के स्थायी प्रवासन कोटा को घटाकर 1.3 लाख करने की मांग की है और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ आने वाले परिवारों पर सवाल उठाए हैं।

6 अग॰ 2026, 10:14 am