H-1B वीजा शुल्क पर अदालती जीत: अमेरिकी राज्यों ने $100,000 के विवादित टैक्स को रद्द किए जाने का किया स्वागत

वॉशिंगटन: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पूर्व ट्रंप प्रशासन द्वारा नई H-1B वीजा याचिकाओं पर लगाए गए 100,000 डॉलर के भारी-भरकम शुल्क को रद्द कर दिया है। इस फैसले का अमेरिका के विभिन्न राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने स्वागत किया है। इसे नियोक्ताओं, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जो उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों, विशेषकर भारत से आने वाले पेशेवरों पर निर्भर हैं। मैसाचुसेट्स के अमेरिकी जिला न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में इस शुल्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रशासन के पास इस तरह का कर लगाने का कोई विधायी अधिकार नहीं था। यह शुल्क सितंबर 2021 के बाद दायर की जाने वाली सभी नई याचिकाओं पर लागू होना था। कई राज्यों के गठबंधन ने इस नीति को चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह 'अवैध कर' अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कुशल कार्यबल को बाधित करेगा। वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत राज्य की विशेष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की क्षमता को सुरक्षित रखेगी। ब्राउन के अनुसार, यह शुल्क वॉशिंगटन की सार्वजनिक एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के लिए लागत में भारी वृद्धि करता, जहां वर्तमान में लगभग 500 H-1B धारक कार्यरत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई, साइबर सुरक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह कुशल पेशेवर अनिवार्य हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रोब बोंटा ने कहा कि अदालत ने इस भेदभावपूर्ण नीति को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले पेशेवरों पर एक हमला बताया। बोंटा ने स्पष्ट किया कि कैलिफोर्निया प्रतिभाओं के लिए खुला है और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की आवश्यक सेवाएं इसी कुशल कार्यबल पर निर्भर हैं। कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शुल्क 'अमेरिकन ड्रीम' को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने का एक अनुचित प्रयास था। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के संदर्भ में यह विकास महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुशल प्रवासन और वीजा नीतियों पर लगातार बहस होती रहती है। अमेरिका का यह घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर प्रतिभाओं के मुक्त आवागमन और प्रवासन शुल्क के औचित्य पर एक मिसाल पेश करता है। भारतीय मूल के हजारों आईटी पेशेवर और डॉक्टर, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच करियर के विकल्पों पर विचार करते हैं, के लिए यह निर्णय पेशेवर स्थिरता की दृष्टि से उत्साहजनक है। आंकड़ों के अनुसार, H-1B श्रमिक और उनके परिवार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 86 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। पहले यह शुल्क $960 से $7,595 के बीच हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर $100,000 करने की कोशिश की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह शुल्क लागू रहता, तो इससे न केवल श्रम की कमी बढ़ती बल्कि नवाचार और सार्वजनिक सेवाओं में भी व्यवधान आता।