सीएम योगी का सख्त निर्देश: स्कूलों में अव्यवस्था के लिए अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में व्याप्त अव्यवस्थाओं और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर एक अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों में खराब प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के लिए सीधे तौर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजों पर आंकड़े दुरुस्त करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर बदलाव दिखना चाहिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को नियमित रूप से स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करने और वहां की शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम योगी ने विशेष रूप से छात्र-छात्राओं के सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, तो इसके लिए वहां के प्रधानाचार्य के साथ-साथ जिला स्तर के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार तो हुआ है, लेकिन अब ध्यान 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। विदेशों में रहने वाले भारतीय अक्सर अपने गृह राज्य की प्रगति और वहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित रहते हैं। कई एनआरआई (NRI) उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में दान देते हैं या सामाजिक परियोजनाओं से जुड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आने से प्रवासी भारतीयों का भरोसा राज्य के तंत्र पर और मजबूत होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग और अटेंडेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की निगरानी के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मिड-डे मील की गुणवत्ता और यूनिफॉर्म वितरण जैसी योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार न हो। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार या कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंत में, मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल एक सरकारी कर्तव्य नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने का मिशन है। उत्तर प्रदेश की इस प्रशासनिक सख्ती का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों के समकक्ष खड़ा करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी समान अवसर मिल सकें।