राजनीति
ट्रम्प ने क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों को 10% पर सीमित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ काम करने का वादा किया
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 01:48 pm
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को 10% पर सीमित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ सहयोग करने की घोषणा की है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
वॉशिंगटन: 22 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देते हुए घोषणा की है कि वे क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को 10% पर सीमित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए नवनिर्वाचित डेमोक्रेटिक कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। यह कदम अमेरिका में मध्यम वर्ग और कर्ज के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। ट्रम्प का यह प्रस्ताव पहले बैंकिंग क्षेत्र और उनकी अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इसे नई ऊर्जा मिली है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सदस्यों, जिनमें सीनेटर एलिजाबेथ वारेन जैसे दिग्गज शामिल हैं, ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आर्थिक विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि यह सीमा लागू होती है, तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 100 बिलियन डॉलर के ब्याज भुगतान की बचत होगी। वर्तमान में, अमेरिका में क्रेडिट कार्ड की औसत ब्याज दरें 20% से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे कई परिवारों के लिए कर्ज चुकाना लगभग असंभव हो जाता है।
इस नीति का प्रभाव केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय बाजार में भी हलचल पैदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर काफी मायने रखती है। हालांकि यह कानून अमेरिका के लिए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानक अक्सर अमेरिकी फैसलों से प्रभावित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रेडिट कार्ड की दरें अक्सर 20% के आसपास रहती हैं, और वहां का भारतीय डायस्पोरा, जो अपनी वित्तीय सूझबूझ के लिए जाना जाता है, इस तरह के वैश्विक बदलावों पर कड़ी नजर रखता है। कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, जिनके लिए यह सीधा आर्थिक लाभ होगा।
बैंकिंग उद्योग ने इस कदम का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। वित्तीय संस्थानों का तर्क है कि ब्याज दरों को 10% पर सीमित करने से बैंकों के लिए जोखिम बढ़ जाएगा, जिससे वे कम आय वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देना बंद कर सकते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प ने जोर देकर कहा है कि 'आम नागरिकों को ऊंची ब्याज दरों के चक्रव्यूह से बचाना' उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने संकेत दिया कि वे इस कानून को पारित कराने के लिए विपक्षी दल के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए तैयार हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के उत्तरार्ध में यह कदम ट्रम्प के लिए एक रणनीतिक जीत साबित हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें सीधे तौर पर आम जनता के रक्षक के रूप में पेश करता है। डेमोक्रेट्स के साथ उनका यह संभावित सहयोग वाशिंगटन में एक नई तरह की राजनीति का संकेत दे सकता है, जहां आर्थिक लोकलुभावनवाद दलीय मतभेदों पर भारी पड़ रहा है। आने वाले हफ्तों में इस विधेयक के विवरण स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिस पर पूरी दुनिया की वित्तीय संस्थाओं की नजर होगी।
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