ट्रम्प ने $70 बिलियन के 'सिक्योर अमेरिका एक्ट' पर किए हस्ताक्षर, आव्रजन नियमों में सख्ती की तैयारी

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आधिकारिक तौर पर 'सिक्योर अमेरिका एक्ट' (Secure America Act) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओवल ऑफिस में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान इस विधेयक को कानून का रूप दिया गया। कांग्रेस से पारित होने के बाद, यह कानून अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत आव्रजन प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा के लिए लगभग 70 बिलियन डॉलर का बजट आवंटित किया गया है। इस भारी-भरकम राशि का एक बड़ा हिस्सा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। नए कानून के तहत सीमा पर गश्त बढ़ाने, नई तकनीक के इस्तेमाल और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर के दौरान कहा कि यह कदम अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भारतीय समुदाय के संदर्भ में, विशेष रूप से वे जो ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों में बसे हैं, इस घटनाक्रम के वैश्विक प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि यह कानून सीधे तौर पर केवल अमेरिका पर लागू होता है, लेकिन अमेरिका की आव्रजन नीतियों में सख्ती अक्सर अन्य पश्चिमी देशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, की नीतियों को प्रभावित करती है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग, जिनके रिश्तेदार अमेरिका में हैं या जो वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए वीजा नियमों और आव्रजन जांच की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विधेयक में हिरासत केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और आव्रजन अदालतों में जजों की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर फंडिंग से मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, जबकि समर्थकों का मानना है कि यह कानून कानूनी आव्रजन को बढ़ावा देने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक है। ICN24 के पाठकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक आव्रजन परिदृश्य बदल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हाल के दिनों में वीजा नियमों को लेकर सख्ती देखी गई है। अमेरिका का यह नया कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'सख्त सीमा' (tough borders) के नैरेटिव को और मजबूत करेगा। आने वाले हफ्तों में इस कानून के लागू होने से वीजा प्रोसेसिंग और वर्क परमिट जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है।