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परमाणु जोखिम कम करने के लिए चीन राजी: डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता का दावा

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 09:43 am
परमाणु जोखिम कम करने के लिए चीन राजी: डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि चीन पहली बार अमेरिका और रूस के साथ परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए त्रिपक्षीय चर्चा में शामिल होने को तैयार हो गया है।

वाशिंगटन: वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि चीन ने पहली बार परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ औपचारिक बातचीत में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि बीजिंग अब तक इस तरह की त्रिपक्षीय शस्त्र नियंत्रण वार्ताओं से दूरी बनाता रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन का यह निर्णय वैश्विक स्थिरता की दिशा में एक 'बड़ी जीत' है। हालांकि वार्ता की सटीक तिथि और स्थान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये चर्चाएं भविष्य में नई परमाणु संधियों की आधारशिला रख सकती हैं। अब तक, अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय संधियां ही वैश्विक परमाणु नियंत्रण का मुख्य आधार रही हैं, जबकि चीन अपने बढ़ते परमाणु जखीरे को अपनी आंतरिक सुरक्षा का मामला बताकर चर्चाओं से बाहर रहता था। भारत-प्रशांत क्षेत्र और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर अत्यधिक महत्व रखती है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, परमाणु जोखिमों पर किसी भी तरह की कमी का सीधा असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ता है। मेलबर्न और सिडनी में बसे भारतीय मूल के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजिंग परमाणु पारदर्शिता के प्रति गंभीरता दिखाता है, तो इससे भारत और चीन के बीच रणनीतिक तनाव कम होने की संभावना बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह घोषणा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। 'ऑकस' (AUKUS) गठबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती भूमिका के बीच, प्रमुख शक्तियों का एक मेज पर आना क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन ने अपनी पिछली नीति से हटकर यह कदम शायद इसलिए उठाया है क्योंकि उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी परमाणु क्षमताओं को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी परमाणु मिसाइल सिलोस और वारहेड्स की संख्या में तेजी से विस्तार किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, बीजिंग अपनी परमाणु क्षमता को रूस और अमेरिका के समकक्ष लाने की ओर अग्रसर है। ऐसे में, ट्रंप प्रशासन की यह कूटनीतिक पहल यदि सफल होती है, तो यह 21वीं सदी के शस्त्र नियंत्रण के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकती है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या बीजिंग वास्तव में अपनी रणनीतिक गोपनीयता का त्याग कर ठोस समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा या यह केवल एक प्रारंभिक कूटनीतिक संवाद बनकर रह जाएगा।
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