स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक जनमत संग्रह: क्या आबादी को 1 करोड़ तक सीमित करने के पक्ष में होगा मतदान?

स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के तहत आज नागरिक एक ऐसे प्रस्ताव पर अपना फैसला सुना रहे हैं, जिसका असर आने वाले दशकों तक देश की जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस जनमत संग्रह का मुख्य विषय देश की जनसंख्या को 1 करोड़ (10 मिलियन) तक सीमित करना है। इस प्रस्ताव को दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) का समर्थन प्राप्त है, जिनका तर्क है कि अनियंत्रित आप्रवासन के कारण बुनियादी ढांचे, आवास की कीमतों और पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। रविवार सुबह मतदान केंद्र कुछ घंटों के लिए खोले गए, हालांकि स्विट्जरलैंड में अधिकांश मतदाता डाक के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। दोपहर तक प्रारंभिक परिणाम आने की उम्मीद है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो स्विस सरकार को जनसंख्या सीमा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, जिसमें आप्रवासन पर कड़े अंकुश और अंतरराष्ट्रीय संधियों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवाजाही के समझौतों पर पुनर्विचार शामिल हो सकता है। स्विट्जरलैंड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 90 लाख है, और हाल के वर्षों में इसमें तेजी से वृद्धि देखी गई है। आलोचकों का कहना है कि 1 करोड़ की सीमा तय करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी श्रम जरूरतों के लिए विदेशी कुशल श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासियों की कमी से व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष रूप से प्रासंगिक है। ऑस्ट्रेलिया की तरह स्विट्जरलैंड भी एक ऐसा देश है जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर, विशेष रूप से आईटी और दवा उद्योगों में कार्यरत हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अक्सर 'बिग ऑस्ट्रेलिया' बनाम जनसंख्या नियंत्रण की बहस छिड़ती रहती है। स्विट्जरलैंड का यह फैसला वैश्विक स्तर पर विकसित देशों के बीच एक मिसाल बन सकता है कि वे अपनी सीमाओं और संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं। जनसंख्या कैप के अलावा, स्विस नागरिक सैन्य सेवा के प्रति सचेत आपत्ति (conscientious objection) को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर भी मतदान कर रहे हैं। वर्तमान में, जो लोग अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं करना चाहते, वे नागरिक सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस विकल्प तक पहुंच को और अधिक कठिन बनाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही मुद्दों पर कड़ा मुकाबला है और परिणाम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं।