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सुप्रीम कोर्ट की दोटूक: '100 शिकायतें भी दर्ज कराएं, पर गलत साबित हुई तो मिलेगी सजा'; CJI सूर्यकांत ने खारिज की जनहित याचिका
ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 12:43 am

सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के बार-बार मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए न्याय तक पहुंच को सर्वोपरि बताया।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आपराधिक न्याय प्रणाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन शिकायतकर्ताओं का एक अलग डेटाबेस या रजिस्ट्री तैयार करने की मांग की गई थी, जो बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराते हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने से रोका नहीं जा सकता, चाहे वह शिकायतों का शतक ही क्यों न लगा दे, बशर्ते कि गलत पाए जाने पर वह कानूनी परिणामों के लिए तैयार रहे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग बढ़ रहा है और कुछ 'अभ्यस्त' शिकायतकर्ता निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए बार-बार एफआईआर (FIR) दर्ज कराते हैं। याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस होना चाहिए ताकि अदालतों और पुलिस को पहले से जानकारी रहे। हालांकि, CJI सूर्यकांत की बेंच ने इस विचार को न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया। कोर्ट ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को न्याय मांगने का अधिकार है और किसी भी प्रकार की 'रजिस्ट्री' या 'ब्लैकलिस्ट' बनाने से वास्तविक पीड़ितों के मन में भय पैदा होगा।
मुख्य न्यायाधीश ने कानून की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कहा, "यदि कोई व्यक्ति 100 शिकायतें दर्ज कराना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति है। कानून उसे नहीं रोकता। हालांकि, यदि वे शिकायतें झूठी पाई जाती हैं, तो हमारा कानूनी ढांचा (IPC/BNS) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करता है। झूठी गवाही या गलत एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ पहले से ही सख्त दंडात्मक कार्रवाई के रास्ते खुले हैं।" बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर किसी मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।
यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो कानूनी प्रक्रियाओं को अधिकrestrictive बनाने की वकालत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस और निचली अदालतों का यह काम है कि वे हर मामले की योग्यता के आधार पर जांच करें। यदि जांच में पाया जाता है कि किसी ने दुर्भावना के साथ मामला दर्ज कराया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन शिकायतों के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग करना न्यायसंगत नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह न्यायिक रुख काफी महत्वपूर्ण है। विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (NRIs) को अक्सर भारत में संपत्ति या पारिवारिक विवादों के दौरान झूठे मुकदमों का डर सताता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि जहां एक ओर न्याय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहीं 'कानून के शासन' में जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। यदि कोई प्रवासी भारतीय किसी झूठे मामले का शिकार होता है, तो वह अदालत के इसी रुख का हवाला देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर सकता है।
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