महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बढ़ेगा सहयोग: देवेंद्र फडणवीस और मोहन यादव की मुंबई में अहम बैठक

मुंबई: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मेजबानी की। इस उच्च-स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए साझा रणनीतियों पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान, दोनों मुख्यमंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, कृषि, जल संसाधन और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच एक लंबी भौगोलिक सीमा साझा होती है, जिसके कारण परिवहन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों राज्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र की औद्योगिक ताकत और मध्य प्रदेश के उभरते कृषि-औद्योगिक क्षेत्र मिलकर देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे सकते हैं। डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में किए जा रहे सुधारों और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 'देश का दिल' होने के नाते लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों नेताओं ने अंतर-राज्यीय परियोजनाओं, विशेष रूप से नदी जोड़ो परियोजनाओं और राजमार्गों के विकास पर भी सहमति व्यक्त की, जो दोनों राज्यों के किसानों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय प्रवासी समुदाय, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे भारतीय मूल के उद्यमी अक्सर अपने गृह राज्यों में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हैं। राज्यों के बीच इस तरह का सामंजस्य और 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में उठाए गए कदम विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। अंत में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉ. यादव का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच का यह सहयोग केवल दो राज्यों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में दोनों राज्यों के अधिकारी विभिन्न कार्य समूहों के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे।