श्री आनंदपुर साहिब का बदलेगा स्वरूप: पंजाब सरकार ने संशोधित हेरिटेज स्ट्रीट योजना को दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने सिखों के पवित्र ऐतिहासिक शहर श्री आनंदपुर साहिब के स्वरूप को बदलने और इसकी विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक संशोधित 'हेरिटेज स्ट्रीट' योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत, तख्त श्री केसगढ़ साहिब की ओर जाने वाली सड़कों और आसपास के क्षेत्रों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के मूल ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नई योजना में पैदल चलने वालों के लिए विशेष मार्ग, उन्नत प्रकाश व्यवस्था (एलईडी लाइटिंग), और पारंपरिक वास्तुकला शैली के साथ दुकानों के मुखौटों (फेसाड) का एकसमान सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके अलावा, बिजली के तारों को भूमिगत करने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब न केवल भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सिख समुदाय के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की जन्मस्थली होने के नाते, हर साल हजारों एनआरआई (अनिवासी भारतीय), विशेषकर मेलबर्न, सिडनी और पर्थ से आने वाले पंजाबी प्रवासी, होला मोहल्ला और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां नतमस्तक होने आते हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार से विदेशी पर्यटकों और प्रवासियों को यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय प्रशासन और विशेषज्ञों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ऐतिहासिक इमारतों और शहर की आध्यात्मिक गरिमा को कोई ठेस न पहुंचे। हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण अमृतसर की तर्ज पर किया जा सकता है, जिसने स्वर्ण मंदिर के आसपास के क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। इस परियोजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर बुनियादी ढांचे से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापार में वृद्धि होगी। पंजाब सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करें ताकि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द इन नई सुविधाओं का लाभ मिल सके।