शिमला: मानदेय में वृद्धि और सरकारी दर्जे की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज उठी। राज्य भर से आईं सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना और सेवानिवृत्ति के लाभ सुनिश्चित करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आयोजित इस रैली में महिलाओं ने सचिवालय की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं, लेकिन उनके बदले उन्हें मिलने वाला मेहनताना बेहद कम है। बढ़ती महंगाई के दौर में मात्र कुछ हजार रुपयों में गुजारा करना असंभव हो गया है। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अन्य प्रमुख मांगों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में उनकी नियुक्ति को प्राथमिकता देना और पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करना शामिल है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि वे बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उन्हें केवल 'स्वयंसेवी' के बजाय पूर्णकालिक कर्मचारी माना जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आंगनबाड़ी प्रणाली ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा का आधार स्तंभ है। हिमाचल जैसे राज्य में, जहां भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, इन कार्यकर्ताओं का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिमला में हो रहे इन प्रदर्शनों ने एक बार फिर भारत में 'केयर इकोनॉमी' से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बहस को तेज कर दिया है। सरकार की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का आश्वासन दिया है।