स्वतंत्र सीनेटर जैकी लैम्बी की प्रधानमंत्री से भावुक अपील: पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य बजट पर पाबंदी हटाने की मांग

स्वतंत्र सीनेटर जैकी लैम्बी ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में एक बेहद भावुक और कड़ा भाषण देते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार पर तीखा हमला बोला। लैम्बी ने सरकार से मांग की है कि पूर्व सैनिकों (वेटरन्स) के लिए 'एलाइड हेल्थ' (सम्बद्ध स्वास्थ्य) सेवाओं पर लगाए गए खर्च की सीमा या 'कैप' को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यह नीति उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। पूर्व सैनिक रह चुकीं तस्मानियाई सीनेटर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा बजटीय पाबंदियां पूर्व सैनिकों को फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहायता और अन्य आवश्यक पुनर्वास सेवाओं से वंचित कर रही हैं। लैम्बी के अनुसार, ये सेवाएं किसी भी पूर्व सैनिक के लिए 'लक्जरी' नहीं बल्कि जीवन जीने की बुनियादी जरूरत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि बजट बचाने के चक्कर में उन नायकों के स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती जो युद्ध के मैदान से शारीरिक और मानसिक घाव लेकर लौटे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) में भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का योगदान पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। आज बड़ी संख्या में भारतीय मूल के युवा ऑस्ट्रेलिया की थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में वेटरन्स की भलाई से जुड़ी कोई भी नीति इस समुदाय के परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। भारतीय समुदाय के कई पूर्व सैनिक अब नागरिक जीवन में ढलने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें अपनी पुरानी चोटों या मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए निरंतर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। जैकी लैम्बी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा उन परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो ADF में अपने बच्चों और जीवनसाथियों की सुरक्षा और उनके भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस भाषण ने हलचल पैदा कर दी है। सरकार का तर्क रहा है कि संसाधनों का आवंटन संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन लैम्बी ने स्पष्ट किया कि 'संतुलन' के नाम पर पूर्व सैनिकों की चिकित्सा गुणवत्ता से समझौता करना अनैतिक है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि समय पर इलाज न मिलने से पूर्व सैनिकों में आत्महत्या की दर और लंबी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो अंततः समाज और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालता है। सदन में मौजूद कई अन्य सांसदों ने भी दबी जुबान में लैम्बी की चिंताओं का समर्थन किया है। आगामी चुनाव से पहले पूर्व सैनिकों का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रक्षा कर्मियों की आबादी अधिक है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय लैम्बी की इस 'भावुक अपील' पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या सरकार पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में कोई बदलाव करती है।