सागर: बिजली विभाग के जेई से मारपीट का मामला गरमाया, वकीलों के विरोध प्रदर्शन से कानूनी कामकाज ठप

मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई शहर में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) के साथ उनके कार्यालय में घुसकर की गई मारपीट ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में स्थानीय अधिवक्ताओं और कानूनविदों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने न केवल अदालती कामकाज का बहिष्कार किया, बल्कि सड़क पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। घटना की शुरुआत तब हुई जब बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर अपने कार्यालय में रूटीन कामकाज देख रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने दफ्तर में घुसकर उनके साथ अभद्रता की और देखते ही देखते यह विवाद शारीरिक हिंसा में बदल गया। पीड़ित अधिकारी के साथ सरेआम मारपीट की गई, जिससे विभाग के कर्मचारियों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अधिवक्ता संघ ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी पर हमला कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। वकीलों के समूह ने तहसील परिसर और स्थानीय सड़कों पर मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वकीलों का तर्क है कि यदि एक राजपत्रित अधिकारी अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोरतम धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र होगा। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। हालांकि, बिजली विभाग के कर्मचारी संघों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक काम करने का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित नहीं किया जाता, वे भी विरोध जारी रखेंगे। भारत में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की ऐसी घटनाएं अक्सर प्रवासी भारतीय समुदायों के बीच भी चर्चा का विषय बनती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, जो अक्सर भारत में अपने निवेश और संपत्ति के प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों से संपर्क करते हैं, ऐसी खबरों को लेकर चिंतित रहते हैं। कुशल प्रशासन और सुरक्षित कार्य वातावरण किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य है, और इस तरह की घटनाएं राज्य की छवि को प्रभावित करती हैं।