बीकानेर और कोटा में प्रसूताओं की मौत पर एक्शन: सरकार ने जैक्सन लैबोरेटरीज पर कसा शिकंजा

राजस्थान के बीकानेर और कोटा जिलों में हाल ही में हुई प्रसूताओं की दुखद मौतों के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार, जीवनरक्षक दवा ओक्सीटोसिन (Oxytocin) के निर्माण में लापरवाही बरतने के लिए जैक्सन लैबोरेटरीज (Jackson Laboratories) के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कदम उन जांच रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जिनमें दवा के नमूनों को मानक स्तर से नीचे पाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, राजस्थान औषधि नियंत्रण संगठन (Drug Control Organisation) ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसके लाइसेंस की समीक्षा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसव के दौरान महिलाओं को दी गई ओक्सीटोसिन की खेप संदिग्ध पाई गई थी। ओक्सीटोसिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंजेक्शन है जिसका उपयोग प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (Postpartum Hemorrhage) को रोकने के लिए किया जाता है। यदि इस दवा की गुणवत्ता में कमी हो, तो यह जच्चा की जान के लिए सीधा खतरा बन जाती है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जैक्सन लैबोरेटरीज द्वारा आपूर्ति किए गए इंजेक्शनों के बैच सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं के स्टॉक को फ्रीज करने और अस्पतालों को इसके उपयोग से बचने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस घटना ने भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और सप्लाई चेन प्रबंधन पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान सरकार अब राज्य के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दवाओं की रैंडम सैंपलिंग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष समिति का गठन भी किया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खरीद प्रणालियों में केवल उच्च मानक वाली कंपनियों को ही शामिल किया जाए। प्रवासी भारतीय समुदाय और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग, जो भारत में अपनी जड़ों और स्वास्थ्य व्यवस्था से गहरे जुड़े हैं, इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। इस मामले में सरकार की त्वरित कार्रवाई को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक पर रखने का आश्वासन दिया है।