रायबरेली: सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न, 22 पदों पर होगी दावेदारी

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में न्यायिक राजनीति का केंद्र माने जाने वाले 'सेंट्रल बार एसोसिएशन' के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। एसोसिएशन के विभिन्न 22 पदों के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची और उनके समर्थकों के बीच उत्साह चरम पर है। रायबरेली कचहरी परिसर, जो आमतौर पर कानूनी दलीलों के लिए जाना जाता है, इन दिनों चुनावी नारों और सघन जनसंपर्क का गवाह बना हुआ है। चुनाव समिति के अनुसार, अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों सहित कुल 22 पदों पर चुनाव होना है। नामांकन के अंतिम दिन तक कचहरी परिसर में भारी गहमागहमी देखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से लेकर युवा वकीलों तक, सभी ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों के समर्थन में जुलूस निकाले और बार की बेहतरी के वादे किए। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए 'एल्डर कमेटी' (Elders Committee) की देखरेख में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई है। रायबरेली, जो ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय जिला रहा है, वहां बार एसोसिएशन का चुनाव केवल वकीलों का आंतरिक मामला नहीं माना जाता। स्थानीय प्रशासन और न्यायिक तालमेल में इस संगठन की बड़ी भूमिका होती है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बदलाव की मांग कर रहे युवा गुट के बीच देखा जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं, वकीलों के लिए चेंबर निर्माण और जूनियर वकीलों के कल्याण जैसे मुद्दे इस बार चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी घर-घर और चेंबर-टू-चेंबर जाकर मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के वे लोग, जिनका संबंध रायबरेली या उत्तर प्रदेश के कानूनी हलकों से है, वे भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए उनके गृह जनपद की ऐसी लोकतांत्रिक गतिविधियां हमेशा से जुड़ाव का एक माध्यम रही हैं। आने वाले दिनों में मतदान की तारीख घोषित है, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन और बार की चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि रायबरेली के अधिवक्ता किस गुट पर अपना भरोसा जताते हैं और अगले एक साल के लिए बार एसोसिएशन की कमान किसके हाथों में सौंपते हैं।