भारत-रूस व्यापार 100 अरब डॉलर के पार ले जाने का लक्ष्य: पुतिन ने कुडनकुलम परमाणु सहयोग को सराहा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। मॉस्को में एक प्रमुख व्यापारिक मंच को संबोधित करते हुए, पुतिन ने घोषणा की कि दोनों देश आगामी वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने भारत को रूस का एक विश्वसनीय और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला मित्र बताया। पुतिन ने विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में जारी गहरे सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) का उल्लेख करते हुए इसे दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक साझेदारी का एक सफल उदाहरण बताया। पुतिन के अनुसार, रूस न केवल भारत को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्थानीय विनिर्माण और कौशल विकास में भी योगदान दे रहा है। आर्थिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। जहाँ पहले का लक्ष्य 30 अरब डॉलर का था, उसे समय से पहले ही पार कर लिया गया है। अब 100 अरब डॉलर का नया लक्ष्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती पूरकता को दर्शाता है। इसमें उर्वरक, कच्चा तेल, रक्षा उपकरण और कृषि उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच, पुतिन ने स्पष्ट किया कि भारत और रूस के संबंध किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्र एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। भुगतान प्रणालियों पर बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपया और रूबल) में व्यापार को सुगम बनाने के लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंक लगातार संपर्क में हैं, ताकि पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया जा सके। कुडनकुलम परियोजना के भविष्य पर पुतिन ने विश्वास जताया कि आगामी इकाइयों का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होगा। उन्होंने इसे केवल एक बिजली संयंत्र नहीं, बल्कि भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम बताया। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को भारतीय नेतृत्व के साथ उनके व्यक्तिगत तालमेल और दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रणनीतिक गठबंधन को और अधिक मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।