जनहित सर्वोपरि: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया जनकल्याण शिविरों का ऐलान, समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसेवा को नई गति देने के लिए व्यापक 'जनकल्याण शिविर' आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है। आगामी 12 से 18 जून तक प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर इन विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को छोटे कार्यों या शिकायतों के निवारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन शिविरों के माध्यम से शासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचेगा। डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन शिविरों में केवल आवेदन स्वीकार न किए जाएं, बल्कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए। प्रशासनिक रूप से इन शिविरों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि वहां राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी इन शिविरों के दौरान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को व्यक्तिगत रूप से इन आयोजनों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी नागरिक को प्रक्रियागत देरी का सामना न करना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर वे जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों के परिवार जो भारत में निवास कर रहे हैं, वे इन स्थानीय शिविरों के माध्यम से अपनी पैतृक भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण और अन्य सरकारी दस्तावेजों में सुधार करवा सकते हैं। आईएनसी24 (ICN24) से बात करते हुए प्रवासी विशेषज्ञों ने बताया कि इस तरह की पहल से शासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोहराया कि 'सुशासन' केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इन शिविरों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान राज्य में विकास की गति को और तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।