राजनीति
'मुझे PM मोदी और पार्टी ने बनाया मुख्यमंत्री': बिहार में अपराधी को सत्ता का समर्थन नहीं, बोले सीएम सम्राट चौधरी
ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 11:46 am
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता और नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं।
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक साल के कार्यकाल और राज्य के भविष्य के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की है। एक विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका और पद का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया है। उन्होंने गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार को अपना 'अभिभावक' (गार्जियन) बताते हुए कहा कि भाजपा और जदयू के बीच पिछले 30 वर्षों से मजबूत तालमेल है और दोनों दल एक-दूसरे के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते।
राज्य की कानून-व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब संगठित अपराध का दौर समाप्त हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों को अब सत्ता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है ताकि दोषियों को त्वरित सजा दिलाई जा सके। इसके साथ ही, 'पुलिस दीदी' जैसे नवाचारों के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी 'मास्टर प्लान' साझा किया। अगले चार वर्षों के लिए सरकार का लक्ष्य एक करोड़ उद्यमी परिवार, एक करोड़ 'लखपति दीदी' और गरीबों के लिए एक करोड़ पक्के मकान बनाना है। मुख्यमंत्री ने पलायन की समस्या पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि सरकार ऐसे पुख्ता इंतजाम कर रही है कि आने वाले चार वर्षों में किसी भी बिहारी को छोटे-मोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलावों का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में एक ही दिन में 211 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं।
पड़ोसी देश नेपाल और अन्य राज्यों से आने वाले बाढ़ के पानी के प्रबंधन पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बाणसागर विवाद का समाधान हो चुका है और बिहार को सोन नदी का तीन-चौथाई पानी मिलेगा। गंगा नदी के दोनों किनारों पर 4-लेन सड़कें और रिवरफ्रंट विकसित करने की योजना है। निवेश के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि उद्योग लगाने के लिए 'डीम्ड लाइसेंस' की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे 30 दिनों में मंजूरी मिलना अनिवार्य हो गया है।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय और विशेषकर बिहारी प्रवासियों के लिए यह खबरें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारियों से राज्य की प्रगति में भागीदार बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'लोकल से वोकल' और 'माटी का कर्ज' चुकाने की भावना के साथ काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को नंबर देने का फैसला जनता पर छोड़ते हुए कहा कि वास्तविक सुधार तभी माना जाएगा जब हर परिवार को बेहतर जीवन और समान अवसर प्राप्त होंगे।
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