रेज़िडेंट रिटर्न वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के खिलाफ लामबंद हुए प्रवासी, हजारों ने याचिका पर किए हस्ताक्षर

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हजारों स्थायी निवासियों ने रेज़िडेंट रिटर्न वीजा (RRV) के आवेदन शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघीय सरकार के इस फैसले के विरोध में एक संसदीय याचिका दायर की गई है, जिस पर अब तक 8,200 से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शुल्क में यह वृद्धि न केवल अनुचित है, बल्कि कई प्रवासी परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बोझिल भी है। आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से सब-क्लास 155 और 157 वीजा के लिए आवेदन शुल्क लगभग 495 डॉलर से बढ़ाकर सीधे 1,475 डॉलर कर दिया गया है। यह लगभग 201 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसने प्रवासी समुदायों के बीच चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है। यह याचिका 2 सितंबर 2026 तक हस्ताक्षरों के लिए खुली रहेगी, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से सरकार के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रेज़िडेंट रिटर्न वीजा उन स्थायी निवासियों के लिए अनिवार्य होता है जिनकी पांच साल की यात्रा सुविधा समाप्त हो चुकी है और वे ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर वापस लौटना चाहते हैं। यह वीजा सुनिश्चित करता है कि विदेश यात्रा के बाद भी उनकी स्थायी निवास स्थिति (PR) बरकरार रहे। अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस बढ़ी हुई फीस का सबसे बुरा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिन्हें पारिवारिक आपात स्थिति, बीमारी, देखभाल की जिम्मेदारियों या रोजगार के कारण अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। विशेष रूप से, उन घरों के लिए खर्च हजारों डॉलर तक पहुंच सकता है जहां परिवार के कई सदस्यों को एक साथ वीजा की आवश्यकता होती है। याचिका में सरकार से इस वृद्धि पर पुनर्विचार करने, नई शुल्क संरचना की गणना के आधार को स्पष्ट करने और आरआरवी (RRV) मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा करने की मांग की गई है। इसके अलावा, समुदाय ने भविष्य में इस तरह के बड़े बदलावों से पहले अधिक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया की भी मांग की है। दूसरी ओर, गृह विभाग (Department of Home Affairs) ने इस कदम का बचाव किया है। विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, वीजा शुल्क से होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग प्रवासन प्रणाली में सुधार और सरकार की अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, प्रवासियों का कहना है कि सिस्टम सुधार का बोझ केवल उन लोगों पर नहीं डाला जाना चाहिए जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।