पालघर कोर्ट का बड़ा फैसला: 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा, अदालत ने बताया 'दुर्लभतम से दुर्लभ' मामला

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक विशेष अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या करने के दोषी 31 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. डी. देशपांडे ने इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) श्रेणी में रखते हुए कहा कि अपराधी का कृत्य इतना भयावह था कि वह समाज में रहने के लायक नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराधी की क्रूरता पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त ने बिना किसी उकसावे के इस ठंडे दिमाग से की गई हत्या को अंजाम दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता एक मासूम बच्ची थी जिसका शरीर अत्यंत कोमल और नाजुक था। न्यायाधीश के शब्दों में, "बच्ची का ढांचा इतना छोटा और नाजुक था कि वह एक ही वार से ढह गई होती, लेकिन अभियुक्त ने उसे बेरहमी से काट डाला।" यह कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह से अनदेखी है। यह घटना पिछले साल की है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस की जांच के अनुसार, दोषी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा किया और फिर एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पकड़े जाने के डर से उसने बच्ची की हत्या कर दी और उसके शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दोषी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दंडित किया गया है। भारत में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय (Diaspora) में भी अक्सर चिंता देखी जाती है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अक्सर भारत में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हैं। इस तरह के सख्त अदालती फैसले न केवल न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करते हैं, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी यह संदेश देते हैं कि भारत की कानूनी मशीनरी अब ऐसे जघन्य अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरत रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 'फांसी की सजा' एक निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करती है। पालघर कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो मासूमों को अपना निशाना बनाते हैं। समाज के नागरिक समाज और मानवाधिकार समूहों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि कुछ का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय (speedy justice) सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि पीड़ित परिवार को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। फिलहाल, इस फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि (confirmation) मिलना अनिवार्य होगा, जो मृत्युदंड के मामलों में एक मानक कानूनी प्रक्रिया है।