ओडिशा: जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी साक्षरता क्लबों को पुनर्जीवित करने के निर्देश

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) निकुंज बिहारी धाल ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'चुनावी साक्षरता क्लब' (Electoral Literacy Clubs - ELCs) को तत्काल प्रभाव से पुनर्जीवित और विस्तारित करने के लिए कहा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं, विशेषकर नए और भविष्य के मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक भागीदारी और चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना है। चुनाव आयोग की इस रणनीति के पीछे मुख्य सोच यह है कि मतदान की प्रक्रिया को केवल एक संवैधानिक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए। ये क्लब मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 'भावी मतदाता' के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अलावा, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 'नए मतदाता' की श्रेणी में रखकर उन्हें पंजीकरण से लेकर मतदान केंद्र तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जोर देकर कहा है कि इन क्लबों की भूमिका केवल चुनावों के दौरान ही नहीं, बल्कि साल भर सक्रिय रहनी चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से इन क्लबों की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि खेल-कूद, चर्चाओं और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। यह पहल 'व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी' (SVEEP) कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की लोकतांत्रिक जड़ों से जुड़े होने के कारण, इस तरह के कदम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। प्रवासी भारतीय (NRIs) और ओसीआई (OCI) कार्ड धारक अक्सर भारत की राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया में गहरी रुचि रखते हैं। ओडिशा की यह पहल दर्शाती है कि भारत अपने लोकतांत्रिक ढांचे को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्य, जो अक्सर अपने गृह राज्यों में होने वाले विकास और सुधारों पर नजर रखते हैं, इस तरह की शैक्षणिक पहलों को एक स्वागत योग्य कदम मानते हैं क्योंकि यह युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण से जोड़ता है। प्रशासन का लक्ष्य केवल क्लब बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना है जहाँ किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना चुनावी साक्षरता प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता पीछे न छूटे, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे वंचित समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों में भी इन क्लबों का जाल फैलाएं। आने वाले समय में, यह उम्मीद की जा रही है कि इन क्लबों के माध्यम से ओडिशा के युवा मतदाता न केवल अधिक जागरूक होंगे, बल्कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।