मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए 20 जुलाई को विधानसभा घेराव, कांग्रेस और सपा ने दिया समर्थन

मध्य प्रदेश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू कराने और वर्तमान में 13% आरक्षण पर लगे स्टे को हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने आगामी 20 जुलाई को भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस बड़े आंदोलन को राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश की भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने इस आंदोलन को अपना औपचारिक समर्थन दिया है। कसरावद से विधायक यादव ने एक पत्र जारी कर प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि भाजपा सरकार की कथित ओबीसी विरोधी नीतियों के कारण इस वर्ग को उनके जायज हक से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि 13% ओबीसी आरक्षण पर लगा 'होल्ड' तत्काल हटाया जाए और 27% को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाए। यादव ने प्रदेशभर के पिछड़ा वर्ग के नागरिकों से आह्वान किया है कि वे 20 जुलाई को भोपाल पहुंचकर इस जनआंदोलन को सफल बनाएं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस मुद्दे पर और भी आक्रामक रुख अपनाया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी न केवल इस घेराव का समर्थन करती है, बल्कि यह मांग भी करती है कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर उन्हें 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपा का तर्क है कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी' के सिद्धांत पर काम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों द्वारा ओबीसी कार्ड खेलना आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक पेच में फंसा हुआ है। कमलनाथ सरकार के दौरान इसे 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद 13% पदों पर नियुक्तियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस अनिश्चितता का सीधा असर राज्य की भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं पर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वे इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों में बदलाव उनके परिवारों और भविष्य के शैक्षणिक अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। भोपाल में होने वाला यह प्रदर्शन राज्य की सामाजिक समरसता और आगामी नीतिगत निर्णयों की दिशा तय कर सकता है।