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NSE 12 अगस्त 2026 से 'निफ्टी इंडिया FPI 150' इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स लॉन्च करेगा; निवेशकों के लिए नए अवसर
ICN24 Newsroom 16 जुल॰ 2026, 05:32 pm

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की पसंदीदा कंपनियों पर आधारित नए सूचकांक में वायदा और विकल्प (F&O) कारोबार शुरू करने जा रहा है।
भारत के प्रमुख शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने घोषणा की है कि वह 12 अगस्त, 2026 से अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में एक नया इंडेक्स 'निफ्टी इंडिया FPI 150' (NIFTYFPI) पेश करेगा। यह कदम भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उठाया गया है। यह नया इंडेक्स उन शीर्ष 150 भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा, जिनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी इंडिया FPI 150 इंडेक्स को विशेष रूप से उन निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो वैश्विक निवेश रुझानों का अनुसरण करते हैं। इस इंडेक्स में वायदा और विकल्प (Futures and Options) शुरू होने से निवेशकों को अपनी पोजीशन को हेज करने और जोखिम प्रबंधन के बेहतर उपकरण मिलेंगे। वर्तमान में, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश एक बड़ा कारक है जो बाजार की दिशा तय करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (NRIs) और वहां के संस्थागत निवेशकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि वे अक्सर भारतीय बाजारों में निवेश के लिए FPI-आधारित डेटा पर निर्भर रहते हैं।
NSE के अनुसार, इस सूचकांक का चयन निफ्टी 500 इंडेक्स की कंपनियों में से किया गया है। इसमें उन कंपनियों को शामिल किया गया है जिनमें विदेशी निवेशकों की पहुंच और निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह रणनीति न केवल बाजार में तरलता (liquidity) बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय बाजार को और अधिक पारदर्शी बनाएगी। ऑस्ट्रेलिया स्थित वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि सिडनी और मेलबर्न जैसे वित्तीय केंद्रों में सक्रिय निवेशक, जो भारतीय इक्विटी में रुचि रखते हैं, अब इस नए इंडेक्स के जरिए अधिक सटीक निवेश रणनीतियां बना सकेंगे।
12 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले इस कारोबार के लिए विनियामक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। NSE ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती चरण में इस इंडेक्स के तहत मासिक और साप्ताहिक एक्सपायरी वाले अनुबंध (contracts) उपलब्ध होंगे। यह कदम भारत को वैश्विक वित्तीय हब बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेष रूप से, यह उन बड़े फंडों के लिए फायदेमंद होगा जो भारत की शीर्ष ब्लू-चिप कंपनियों के बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां विदेशी पूंजी का प्रवाह सबसे अधिक है।
ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए, जो भारत की विकास गाथा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, यह नया उत्पाद पोर्टफोलियो विविधीकरण (diversification) का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। जैसे-जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, इस तरह के वित्तीय उपकरण दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह को और अधिक सुगम बनाएंगे। NSE का यह निर्णय भारतीय बाजारों की परिपक्वता को दर्शाता है, जहाँ अब विशिष्ट निवेशक समूहों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित (customized) उत्पाद पेश किए जा रहे हैं।
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