नेतन्याहू ने ठुकराया ट्रंप का 15-सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव, हमास ने की अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

यरूशलेम और गाजा के बीच जारी संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 15-सूत्रीय शांति योजना को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। इस कदम ने न केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों को झटका दिया है, बल्कि क्षेत्र में युद्धविराम की उम्मीदों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। ट्रंप की इस योजना का उद्देश्य गाजा में दीर्घकालिक शांति स्थापित करना था, लेकिन इजरायली सरकार ने इसे अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं पाया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बयान जारी किया। नईम ने कहा कि हमास अभी भी उस 'रोडमैप' के प्रति प्रतिबद्ध है जिस पर पहले सहमति बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू केवल अपने आंतरिक राजनीतिक समीकरणों और चुनावी लाभ के लिए शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नईम ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों और विशेष रूप से अमेरिका से मांग की है कि वे इजरायली सरकार पर दबाव बनाएं ताकि वह पहले से तय की गई रूपरेखा का पालन करे। इजरायल के भीतर भी नेतन्याहू को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों का मानना है कि प्रधानमंत्री युद्ध को लंबा खींचकर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित करना चाहते हैं। वहीं, ट्रंप की इस योजना को कुछ विशेषज्ञों ने एक 'अपरंपरागत' प्रयास बताया था, जिसमें आर्थिक पुनर्निर्माण और सुरक्षा गारंटी जैसे बिंदु शामिल थे। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि वे ऐसी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेंगे जो इजरायल की सैन्य संप्रभुता को कम करती हो। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। मेलबर्न और सिडनी में रहने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए, जिनके रिश्तेदार खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, गाजा में शांति की बहाली क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी बार-बार दोनों पक्षों से संयम बरतने और मानवीय आधार पर युद्धविराम की अपील की है। फिलहाल, कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ देश इस गतिरोध को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू द्वारा इस शांति प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद अब यह देखना होगा कि अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप की टीम इस पर क्या रुख अपनाती है। क्षेत्र में शांति की राह अभी भी कांटों भरी नजर आ रही है, और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस मानवीय संकट को और गहरा कर रही है।