नेतन्याहू ने ठुकराया ट्रंप का 15-सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव; हमास ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की

इजरायल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक गतिरोध सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 15-सूत्रीय शांति योजना (15-Point Peace Plan) को औपचारिक रूप से ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम की कोशिशों को गहरा धक्का लगा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था, लेकिन इजरायली नेतृत्व ने इसे मौजूदा सुरक्षा चिंताओं के प्रतिकूल माना है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नईम ने कहा कि हमास अभी भी उस 'रोडमैप' के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिस पर पहले सहमति बनी थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों और विशेष रूप से अमेरिका से अपील की है कि वे नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाएं। हमास का आरोप है कि नेतन्याहू अपने घरेलू राजनीतिक हितों और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नईम के अनुसार, इजरायली सरकार आंतरिक चुनावी गणित के कारण युद्ध को लंबा खींच रही है। इस कूटनीतिक खींचतान का असर न केवल मध्य पूर्व, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। मध्य पूर्व में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर पड़ता है, जो अंततः ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर को प्रभावित करता है। इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के रणनीतिक हित इस क्षेत्र में शांति से जुड़े हुए हैं, विशेषकर 'इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के भविष्य को देखते हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना को ठुकराकर नेतन्याहू ने एक कड़ा रुख अपनाया है, जिससे अमेरिका के साथ इजरायल के भावी संबंधों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक ओर ट्रंप इस योजना के माध्यम से अपनी विदेश नीति की पकड़ साबित करना चाहते थे, वहीं नेतन्याहू का मानना है कि इस योजना की शर्तें इजरायल की लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों को पूरा नहीं करतीं। फिलहाल, कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ देश दोनों पक्षों के बीच की इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के इस ताजा रुख ने बातचीत की मेज पर फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिकी प्रशासन और अन्य वैश्विक शक्तियां इजरायल को इस शांति प्रस्ताव के प्रति नरम करने में सफल हो पाती हैं। गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति सैन्य कार्रवाई की जगह ले पाएगी या नहीं।