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नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने किया ऐलान: 2001 के शाही हत्याकांड की फाइलें फिर से खुलेंगी

ICN24 Newsroom 10 जून 2026, 07:01 pm
नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने किया ऐलान: 2001 के शाही हत्याकांड की फाइलें फिर से खुलेंगी

नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने 2001 के कुख्यात शाही हत्याकांड की जांच फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे हिमालयी राष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है।

काठमांडू: नेपाल के नवनियुक्त गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने पदभार संभालते ही एक बड़ा फैसला लेकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। मंगलवार को एक आधिकारिक घोषणा में गुरुंग ने स्पष्ट किया कि सरकार 2001 के उस भीषण शाही हत्याकांड की फाइलों को फिर से खोलने जा रही है, जिसने नेपाल के इतिहास की धारा बदल दी थी। इस कदम को देश में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक साहसी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 1 जून, 2001 को नारायणहिती पैलेस में हुई इस घटना में राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके परिवार के कई सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आधिकारिक जांच में तब यह निष्कर्ष निकाला गया था कि युवराज दीपेंद्र ने ही अपने परिवार पर गोलियां चलाने के बाद खुद को मार लिया था। हालांकि, नेपाल की जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी इस थ्योरी पर संदेह करता है और कई षड्यंत्रों की आशंका जताई जाती रही है। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने कहा कि न्याय में देरी और अधूरे तथ्यों को लेकर जनता के बीच हमेशा एक बेचैनी रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य किसी को बेवजह निशाना बनाना नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाना है। गुरुंग ने विश्वास दिलाया कि नई जांच निष्पक्ष होगी और इसमें आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऑस्ट्रेलिया में बसे नेपाली और भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी नेपाली समुदाय ने अक्सर इस विषय पर चर्चा की है, क्योंकि यह घटना नेपाल के गणतंत्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। दक्षिण एशियाई राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच का प्रभाव पड़ोसी देशों के साथ नेपाल के संबंधों और आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है। इस फैसले पर विपक्षी दलों और पूर्व शाही परिवार के समर्थकों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। जहां कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया है। गुरुंग ने स्पष्ट किया है कि जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों की समीक्षा करेगी।
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