नीट विवाद: अखिलेश यादव का केंद्र पर तीखा तंज, 'एक प्रधान को आगे कर प्रधानमंत्री को बचाया'

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक ‘प्रधान’ को ढाल बनाया है ताकि ‘प्रधानमंत्री’ को किसी भी नैतिक जिम्मेदारी से बचाया जा सके। उनका यह बयान सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार है। अखिलेश यादव ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है, सरकार किसी एक मंत्री या अधिकारी को आगे कर देती है ताकि शीर्ष नेतृत्व की छवि पर आंच न आए। यादव के अनुसार, नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का लीक होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों परिवारों और मेधावी छात्रों के सपनों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह विवाद उस समय गहराया है जब देशभर के छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के परिणामों में विसंगतियों और पेपर लीक की खबरों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने तर्क दिया कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के प्रति ईमानदार होती, तो वह अब तक जवाबदेही तय कर चुकी होती। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्रों में जोर-शोर से उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर चिंता का विषय बनी हुई है। भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की साख वैश्विक स्तर पर जानी जाती है, और कई प्रवासी परिवार अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भारतीय संस्थानों को एक बड़े विकल्प के रूप में देखते हैं। परीक्षा प्रणाली में इस तरह की सेंधमारी से न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय डिग्रियों और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। एनआरआई समुदाय के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या भारत अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और निष्पक्षता को बरकरार रख पाएगा। फिलहाल, केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है जो भविष्य में परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन के लिए सुझाव देगी। हालांकि, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये कदम केवल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने की उम्मीद है, क्योंकि छात्र संगठन और राजनीतिक दल एक सुर में पूरी परीक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं।