नागालैंड: बाढ़ और भूस्खलन के नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, चार जिलों में स्थिति का लिया जायजा

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड में इस मानसून सीजन के दौरान हुई भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) ने राज्य के चार प्रमुख जिलों का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन-II) के संयुक्त सचिव एम. रामचंद्रुडु कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आपदा से हुए बुनियादी ढांचे और कृषि के नुकसान का जमीनी स्तर पर आकलन करना है ताकि केंद्र सरकार द्वारा उचित वित्तीय सहायता और राहत उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय टीम ने मोकोकचुंग सहित कई अन्य जिलों में ब्रीफिंग सत्रों और फील्ड दौरों की एक श्रृंखला आयोजित की। मोकोकचुंग में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान, टीम को मानसून के कारण सड़कों, पुलों और बिजली की आपूर्ति प्रणालियों को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संयुक्त सचिव रामचंद्रुडु ने अधिकारियों से नुकसान की सटीक रिपोर्ट पेश करने को कहा है ताकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के तहत आवश्यक धनराशि आवंटित की जा सके। नागालैंड के लिए मानसून का यह सीजन काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण कई मुख्य मार्ग बंद हो गए, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा, अचानक आई बाढ़ ने निचले इलाकों में फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि राहत कार्य जारी हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप अनिवार्य है। केंद्रीय टीम ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी परिवार अपने पैतृक घरों में हो रही इस प्राकृतिक आपदा को लेकर चिंतित हैं। प्रवासी समुदायों द्वारा अक्सर आपदा के समय सोशल मीडिया और अन्य मंचों के माध्यम से सहायता की अपील की जाती है। केंद्र सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से उन परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जिनके परिजन इन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं। आने वाले दिनों में यह टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार नागालैंड के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के बदलते मिजाज ने पहाड़ी राज्यों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जिससे निपटने के लिए अब दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय टीम का यह दौरा न केवल तत्काल राहत के लिए बल्कि भविष्य की आपदा प्रबंधन रणनीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।